नागपूर : वनहक्क कायद्यामुळे ग्रामसभेची बांबूवर मालकी मान्य करण्यात आली. यामुळे ग्रामीण भागात बांबूवर आधारित उद्योग सुरू करून गावातच रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून बांबूच्या लागवड व संवर्धनासाठी प्राधान्य देण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी दिल्या.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामीण विकास यंत्रणांचे प्रकल्प संचालक यांची बांबूपासून रोजगार निर्मिती या विषयावर विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची तसेच बांबूपासून बनवलेल्या विविध शिल्पाकृतींची माहिती घेण्यात आली.
यावेळी महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक एम. श्रीनिवास राव, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर (नागपूर), विजय कुमार आशीर्वाद (गडचिरोली), सचिन ओंबासे (वर्धा), विनय मुळी (भंडारा), प्रदीप डांगे (गोंदिया), मिताली सेठी (चंद्रपूर), विकास उपायुक्त अंकुश केदार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलकिशोर फुटाणे, बांबू विकास मंडळाचे एस.व्ही. भाडभुसी, गणेश हरीणकर तसेच जिल्हा ग्रामीण यंत्रणांचे प्रकल्प संचालक उपस्थित होते.विभागात गडचिरोली, चंद्रपूर आदी भागातील वनक्षेत्रात बांबू उपलब्ध आहेत. वनहक्क कायद्याने बांबूवर ग्रामसभेची मालकी असल्यामुळे रोजगार हमी योजनेसह विविध योजनांच्या माध्यमातून बांबू लागवडीला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता व्यक्त करताना प्राजक्ता लवंगारे म्हणाल्या, या वनस्पतीमध्ये रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता असून शेतकऱ्यांना सुद्धा शाश्वत उत्पादन मिळणे शक्य आहे.
