राज्यांतील वीज वितरण कंपन्यांकडून वीज निर्मात्यांना देय असलेली एकूण थकबाकी जानेवारी २०२२ मध्ये वार्षिक ४.४ टक्क्यांनी वाढून १,२१,०३० कोटी रुपये झाली आहे. गेल्या वर्षी याच महिन्यात त्यांच्या थकबाकीचे एकूण प्रमाण १,१५,९०४ कोटी रुपये होते.
वीज वितरण कंपन्या आणि वीज निर्माते यांच्यातील वीज खरेदी व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी २०१८ मध्ये स्थापित करण्यात आलेल्या ‘प्राप्ति’ (पीआरएएपीटीआय) या संकेतस्थळाकडून संकलित आकडेवारी मंगळवारी जाहीर करण्यात आली. थकबाकी निरंतर वाढतच असून, वीज उत्पादकांना त्याचा मोठा भरुदंड सोसावा लागत असल्याचे यातून स्पष्ट होते.वीज निर्मात्यांकडून वितरण कंपन्यांना वीजपुरवठय़ाची बिले भरण्यासाठी ४५ दिवसांचा कालावधी दिला जातो. त्या कालावधीत देय रक्कम चुकती केली नाही, तर थकबाकीवर बहुतेक प्रकरणांमध्ये निर्मात्यांकडून दंडात्मक व्याज आकारणी सुरू होते. जानेवारी २०२२ मध्ये, ४५ दिवसांच्या वाढीव कालावधीनंतरही एकूण थकीत रक्कम १,०१,३५७ कोटी रुपये आहे.
डिसेंबर २०२१ मध्ये अशा थकीत रकमेचे प्रमाण ९९,९८१ कोटी रुपये होते. करोनाग्रस्त टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर वीज निर्मिती कंपन्यांनी देय रक्कम भरण्यासाठी वितरण कंपन्यांना काही सवलत दिली होती. थकबाकी उशिरा भरल्याबद्दल सरकारने दंडात्मक शुल्कही माफ केले होते. तरी थकबाकी तुंबत गेली आहे.राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड आणि तमिळनाडूमधील वीज वितरण कंपन्यांचा थकबाकीत मोठा हिस्सा असल्याचे ‘प्राप्ति’कडील आकडेवारी दर्शविते. मे २०२० मध्ये केंद्र सरकारने राज्यांच्या आर्थिक डबघाईला आलेल्या वितरण कंपन्यांना सावरण्यासाठी पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन आणि आरईसी लिमिटेडकडून किफायतशीर दराने सुमारे ९०,००० कोटी रुपयांचे कर्जसाहाय्य उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती. या थकबाकीपैकी एकटय़ा एनटीपीसीचे ४,२९८.३२ कोटी रुपये थकीत आहेत, त्यानंतर एनपीसीआयएल – कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प २,७४५.२२ कोटी रुपये, डीव्हीसी २,४४७.८३ कोटी रुपये आणि एनएलसीचे २,२०६.८६ कोटी रुपये जानेवारीपर्यंत थकीत आहेत. खासगी निर्मात्यांमध्ये अदानी पॉवरची सर्वाधिक २६,६४८.५६ कोटी रुपये थकीत आहेत, त्यानंतर बजाज समूहाच्या मालकीच्या ललितपूर पॉवर जनरेशन कंपनीचे ४,९६६.०९ कोटी रुपये थकले आहेत. सौर आणि पवन यासारख्या अपारंपरिक ऊर्जा निर्मात्यांची थकबाकी जानेवारी २०२२ मध्ये १९,६५१.१५ कोटी रुपये आहे.
