कोल्हापूर: कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर आज मा.आ.अमल महाडिक यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. या निवेदनामध्ये महाडिक म्हणातात की, “सरकारकडून कोव्हिड संबंधित नियमांचे पालन करणे व लसीकरण करण्यासाठी आवाहन केले जात आहे. पण आजही आपल्या समाजात असे काही घटक आहेत, ज्यांच्यापर्यंत आपले हे आवाहन व इतर माहिती म्हणावी तितक्या तीव्रतेने पोचत नाही.
हातावर पोट असणाऱ्या आपल्या समाजातील अश्या घटकांकडे आपले हे आवाहन पोचण्याइतकी संसाधनेही उपलब्ध नसावीत. पण म्हणून अश्या सर्व घटकांना आपण वाऱ्यावर सोडून न देता त्यांच्यासाठी एक सुनियोजित कार्यक्रम आखून त्यांच्या आणि पर्यायाने समाजाच्या सुदृढ आरोग्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. श्री छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखान्यामध्ये संचालक म्हणून मी कार्यरत आहे. कारखान्याचे कामकाज पाहत असताना मी वर उल्लेख केल्याप्रमाणेच असा एक घटक माझ्या निदर्शनास आला. तो म्हणजे ऊस तोडणी मजूर ! या मजुरांना रोजगारासाठी आपल्या घरापासून, गावापासून लांब शेकडो किलोमीटर अंतरावर सहकुटुंब स्थलांतरित व्हावं लागतं. यापैकी कित्येक लोकांकडे अँड्रॉइड फोन, टीव्ही व इतर माहिती प्रसारणाची साधने उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे बरेचसे लोक आपल्या सुचनेपासून वंचित राहतात व पर्यायाने आजाराचे गांभीर्यही त्यांच्या लक्षात येत नाही. आणि आपल्याच समाजाचा एक मोठा घटक अश्या प्रकारे दुर्लक्षित राहणे ही खरोखर चिंताजनक बाब आहे. यावर पर्याय म्हणून अश्या ऊस तोडणी मजुरांसाठी कारखाना कार्यक्षेत्रावर लसीकरण मोहीम राबवावी अथवा कॅम्प आयोजित करावा. जेणेकरून ज्यांनी अजून डोस घेतलेले नाहीत अश्या व्यक्तींना आणि त्यांच्या 15-18 वयोगटातील मुलांना पहिला-दुसरा डोस देता यावा. शिवाय त्याहीपलीकडे जाऊन माझं मत आहे की या मजुरांना आवश्यकतेनुसार बूस्टर डोसही उपलब्ध करून द्यावा
बूस्टर डोस देण्याची मागणी करण्यामागे कारण असे की, आज जिल्ह्यातील शेतकरी बांधव कोरोना, महापूर, अतिवृष्टी अश्या कारणांमुळे आर्थिक अडचणीत आहे. अश्या परिस्थितीत त्यांचा ऊस कारखान्यात पोचण्यापर्यंतच्या सर्व प्रक्रियेत ऊस तोडणी मजूर महत्वाची भूमिका पोचवतात. जर हा घटक या प्रक्रियेतून बाजूला केला तर सर्व प्रक्रिया ठप्प होऊ शकते. त्यामुळे एकाप्रकारे हे मजूरसुद्धा आम्हा शेतकरी व कारखान्यांच्या दृष्टीने फ्रंटलाईन वर्करच आहेत असं म्हणावं लागेल. त्यांची काळजी घेणं ही एकप्रकारे आपली जबाबदारी आहे, असे मी मानतो.” निवेदनामध्ये प्रशासन या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन यावर सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी आशाही अमल महाडिक यांनी व्यक्त केली. यानिमित्ताने पहिल्यांदाच जिल्ह्यातील एखाद्या नेत्याने ऊस तोडणी मजुरांसाठी शासनदरबारी संवेदनशीलरित्या कैफियत मांडल्याचे पाहायला मिळाले.
