दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पात करदात्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. आता 12 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही. टीडीएसमध्येही दिलासा मिळाला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांनाही प्राप्तिकरात मोठा दिलासा मिळाला आहे. तथापि, हा लाभ फक्त त्या करदात्यांनाच मिळेल जे नवीन कर प्रणालीनुसार आयटीआर दाखल करतात. दरम्यान, पुढील आठवड्यात नवीन आयकर बिल आणले जाईल. या प्रत्यक्ष कर सुधारणा नंतर स्पष्ट केल्या जातील, असेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, 18 लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना 70,000 रुपयांची बचत होईल तर 25 लाख रुपयांपर्यंत 1.10 लाख रुपयांची बचत होईल. सीतारामन म्हणाल्या की, आयटीआर आणि टीडीएसची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. टीडीएसची मर्यादा 10 लाख रुपये करण्यात आली आहे. वृद्धांसाठीही करकपातीची मोठी घोषणा करण्यात आली आहे.
नवीन स्लॅबमध्ये आयकरात मोठा बदल
उत्पन्न 0-12 लाख: 0 कर
12-15 लाख रुपये उत्पन्न: 15 टक्के कर
15-20 लाख रुपये उत्पन्न: 20 टक्के कर
25 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न: 30 टक्के कर
मध्यमवर्गीयांसाठी 13 मोठ्या घोषणा
भाड्याच्या उत्पन्नावर 6 लाख रुपये TDS सूट
आता 12 लाखांच्या कमाईवर कर नाही.
पगारदार लोकांसाठी कर मर्यादा रु. 75,000 च्या स्टँडर्ड डिडक्शनसह रु. 12.75 लाख आहे.
वृद्धांसाठी कर सवलत दुप्पट करण्यात आली.
TDS मर्यादा 10 लाख रुपये करण्यात आली.
4 वर्षांसाठी अपडेटेड आयटीआर भरण्यास सक्षम असेल.
भाड्याच्या उत्पन्नावरील टीडीएस सूट 6 लाख रुपये झाली.
पुढील आठवड्यात देशात नवीन आयकर विधेयक आणले जाणार आहे.
1 लाख कोटी रुपयांचा अर्बन चॅलेंज फंड तयार केला जाईल.
शहरी भागातील गरिबांचे उत्पन्न वाढवण्याची योजना असेल.
एक लाख अपूर्ण घरे पूर्ण होणार, 40 हजार नवीन घरे 2025 मध्ये सुपूर्द करण्यात येणार आहेत.
प्रत्येक घरात नळाला पाणी पुरविण्याचा जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 पर्यंत वाढवला जाईल.
महिलांसाठी 2 मोठ्या घोषणा
पहिल्यांदाच उद्योजकांना 2 कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज
SC-ST च्या MSME महिला उद्योजकांसाठी विशेष कर्ज योजना.
पहिल्यांदाच उद्योजक होणाऱ्या महिलांना 2 कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज मिळणार आहे.
वृद्धांसाठी 6 घोषणा : ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दुहेरी कर सवलत
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कर सवलत दुप्पट, ५० हजारांवरून 1 लाख रुपये
36 जीवरक्षक औषधे पूर्णपणे करमुक्त.
देशात 200 डे-केअर कॅन्सर सेंटर बांधले जातील.
वैद्यकीय उपकरणे आणि कर्करोगाची औषधे स्वस्त होतील.
6 जीवरक्षक औषधांवर कस्टम ड्युटी 5 टक्के कमी केली.
13 रुग्ण सहाय्य कार्यक्रम मूलभूत कस्टम ड्युटीमधून वगळण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी 11 घोषणा: किसान क्रेडिट कार्ड मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजनेचा देशातील 100 जिल्ह्यांना फायदा होणार आहे.
दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालनासाठी 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज.
सागरी उत्पादने स्वस्त होतील, कस्टम ड्युटी 30 वरून 5 टक्के केली.
अंदमान, निकोबार आणि खोल समुद्रातील मासेमारीला प्रोत्साहन दिले जाईल.
बिहारमधील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी मखाना बोर्ड स्थापन करण्यात येणार आहे.
मिथिलांचलमध्ये पश्चिम कोसी कालवा प्रकल्प सुरू होणार आहे. 50 हजार हेक्टर क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
डाळींमध्ये स्वावलंबन साध्य करण्यासाठी 6 वर्षांचे ध्येय.
ग्रामीण योजनांमध्ये पोस्ट पेमेंट बँक पेमेंट सेवेचा विस्तार केला जाईल.
कापूस उत्पादनासाठी 5 वर्षांचा कृती आराखडा. उत्पादन-मार्केटिंगवर भर द्या.
आसाममधील नामरूप येथे नवीन युरिया प्लांट उभारण्यात येणार आहे.
