कोल्हापूर – आयआरबी कंपनीने २०१२- १३ मध्ये कोल्हापुरातील अंतर्गत रस्त्यांचे काम घेतले होते. आयआरबीने शहराच्या सीमेवर टोलनाके उभारून जाचक पद्धतीने टोल वसुली सुरू केली. याचा फटका शहरपेक्षा ग्रामीण भागातील जनतेला बसत होता. या जाचक टोलविरोधात सर्वपक्षीय समितीने आंदोलने उभी केली. या आंदोलनामध्ये लोकप्रतिनिधी, शेतकरी, विद्यार्थी व व्यापारी यांच्यावर गुन्हे नोंद झाले होते.
आमदार चंद्रदीप नरके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्या झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमिती बैठकीत सदर गुन्हे मागे घेण्याचा आदेश केला आहे. जिल्हाधिकारी व जिल्हा न्यायदंडाधिकारी यांनी याची कार्यवाही सुरू केली असल्याची माहिती आमदार चंद्रदीप नरके यांनी दिली. टोलविरोधात झालेल्या आंदोलनात चंद्रदीप नरके यांच्यासह करवीर तालुक्यातील अनेक गावांतील जनतेने निकराचा लढा दिला होता. यावेळी सरकारी मालमत्ता नुकसान, पोलिसांवर हल्ला असे ठपके ठेवून आंदोलनातील २००पेक्षा अधिक लोकांवर २०१३ व २०१४ या दोन वर्षात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. हे गुन्हे मागे घेण्याबाबत आमदार नरके यांनी पोलिस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वळोवेळी मागणी केली होती. शासन दरबारी पत्रव्यवहारही केला होता.
टोल आंदोलनाची पार्श्वभूमी आंदोलनाचा कार्यकाळ २०१३ ते १४एकूण दाखल गुन्हे १५,आंदोलकांवर गुन्ह्याची संख्या 201 गुन्हे दाखल झालेली पोलिस ठाणी जुना राजवाडा, शाहूपुरी, राजारामपुरी, गांधीनगर. ही बाब मुख्यमंत्री फडणवीस उपमुख्यमंत्री शिंदे व अजित पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिली. याचा विचार करून राजकीय व सामाजिक आंदोलनासंदर्भातील खटले मागे घेण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती बैठकीत ६ फेब्रुवारी २०२४ला निर्णय झाला होता. त्यानुसार कोल्हापूर टोल आंदोलनामधील फौजदारी गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली होती. या मागणीला यश आले असून, जिल्हाधिकारी, जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयाकडून गुन्हे मागे घेणेबाबत कार्यवाही चालू करण्यात आली आहे.
