कुंभोज प्रतिनिधी :विनोद शिंगे
जय शिवराय किसान संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने यांनी सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली येथे ऊसाला पाच हजार रुपये दर मिळावा यासाठी याचिका याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेबाबत 30 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दिपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती प्रशांत मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ऊस दराच्या प्रश्नाबाबत संविधानाच्या 226 अनुच्छेदानुसार माननीय दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये प्रतिवादी म्हणून भारत सरकार, सी.ए.सी.पी. (केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग) सहकार मंत्रालय भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि साखर आयुक्त यांना केले होते. यातील तीन प्रतिवादी हे दिल्ली स्थित असल्यामुळे माननीय सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिल्ली हायकोर्टात जाण्याची निर्देश दिले. यामुळे शेतकऱ्यांचा ऊसाला महागाई निर्देशांकानुसार दर मिळण्याचे संकेत प्राप्त झाले आहेत .
केंद्र सरकारने, सी ए सी पी ने केलेल्या शिफारशीनुसार ऊसाचा दर (एफ आर पी)ठरवत असताना मूळ रिकव्हरी बेस 8.50 टक्के होता, तो वेळोवेळी चार वेळा वाढवून 10.25 टक्के केला. यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रति टन 1500 ते 1600 रुपये नुकसान झालेले आहे.
याशिवाय मागील पाच वर्षांमध्ये उसाचा उत्पादन खर्च 70 टक्के वाढलेला आहे. याचा विचार यामध्ये केलेला नाही. आणि ज्या ज्यावेळी सरकार एफआरपी वाढवते त्या त्यावेळी परत ऊस तोडणी आणि वाहतुकीमध्ये वाढ होत असते. ही तोडणी वाहतूक एफआरपी मधून वजा करूनच शेतकऱ्यांना ऊस बिले दिली जातात. त्यामुळे वाढलेल्या एफआरपीचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मिळत नाही किंवा अत्यंत तुटपुंजी पद्धतीने वाढ मिळतो.
सरकारने लेबर सिक्युरिटी ॲक्ट प्रमाणे फार्मर सिक्युरिटी ॲक्ट करावा.सरकारच शेतमालाचे दर ठरवत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी.दोन कारखान्यामधील अंतराची अट काढून टाकावी.अमेरिकेतील कायद्यांप्रमाणे (एम.एल.पी.पी. आणि एल.एल.पी.पी.) शेतकऱ्यांना लागू करावी.शेतकरी, शेतमजूर, असंघटित कामगार यांना महागाई निर्देशांक लागू करुन, पेन्शन योजना लागू करावी.या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी सिनीयर अॕडव्होकेट सौम्या चक्रवर्ती, अॕडव्होकेट राजसाहेब पाटील, अॕडव्होकेट विजय खामकर, अॕडव्होकेट सुप्रिया वानखेडे आणि अॕडव्होकेट कल्पना शर्मा आदींनी काम पाहिले.
या वरील मागण्यांबाबत आम्ही सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली होती. याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या बाबतीत जर सरकारने धोरण राबवले तर जगाचा पोशिंदा असणारा शेतकरी देशातील इतर नागरिकांप्रमाणे आपले जीवन जगू शकेल. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्या कधीही थांबणार नाहीत याची दखल सरकारने घ्यावी, या उपरही सरकारने या मागण्यांच्या बाबतीत दुर्लक्ष केले तर एक दिवस देशांमध्ये गरीब विरुद्ध श्रीमत अशी अराजकता माजल्याशिवाय राहणार नाही, व याला सर्वस्वी सरकारची धोरणे जबाबदार असणार आहेत, असे यावेळी शिवाजी माने यांनी सांगितले.
या सर्वांचे मूळ कारण असणारे शेतकऱी विरोधी धोरणे परिशिष्ट नऊ मधून काढून टाकावीत व शेतकऱ्यालाही त्याच्या अन्याया विरोधात न्यायालयात दाद मागता यावी, असे कायदे करावेत ही सर्वात प्रमुख मागणी आहे.
