कोल्हापूर : ड्रायव्हिंग लायसन्सचे खाजगीकरण केल्यामुळे बेरोजगारी वाढून कंत्राटदाराचे उखळ पांढरे होणार आहे, असा आरोप कोल्हापूर जिल्हा बस वाहतूकदार संघटनेच्या वतीने करण्यात आला. या धोरणामुळे सर्व लहान ड्रायव्हिंग स्कूल बंद पडणार आहेत. व त्यातील कर्मचारी आणि केंद्र चालक बेरोजगार होणार आहेत. यामुळे हे धोरण बदलण्यात यावे अशी मागणी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कोल्हापूर विभाग यांच्याकडे करण्यात आली.
याबाबतच्या निवेदनात म्हटले आहे की, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या नवीन नियमांमुळे 1 जूनपासून भारतात ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्यासाठी खाजगी संस्थांना सरकारतर्फे परवानगी देण्यात आलेली आहे. खाजगी संस्थांना परवाना पात्रतेसाठी चाचण्या घेण्यासाठी आणि प्रमाणपत्रे जारी करण्यासाठी अधिकृत केले जाणार आहे. खाजगी संस्थांना ड्रायव्हिंग लायसेन्स देण्याचे सरकारचे धोरण भारतासाठी खूपच घातक आणि भारतातील बेरोजगारीचा दर वाढवणारे आहे. कारण सरकारच्या या खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे साहजिकच सरकारी नोकऱ्या कमी होणार आहेत. त्यामुळे बेरोजगारांच्या संख्येत देखील भर पडणार आहे. आधीच भारतातील गरीब अधिक गरीब होत चाललेला असून श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत. आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे त्यांच्यातील ही दरी अधिकच रुंदावत चाललेली आहे. बेरोजगारीचा हा वाढत चाललेला दर कमी करण्यासाठी जास्तीत जास्त नोकऱ्या सरकारने उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. असे असताना ड्रायव्हिंग लायसन्सचे खाजगीकरण केल्यामुळे बेरोजगारी वाढून कंत्राटदाराचे उखळ पांढरे होणार आहे. प्रशिक्षण केंद्राकडे किमान एक एकर जमीन व चार चाकी वाहनांच्या चाचणीसाठी दोन एकर जमीन असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व लहान ड्रायव्हिंग स्कूल बंद पडणार आहेत. व त्यातील कर्मचारी आणि केंद्र चालक बेरोजगार होणार आहेत.
