लोकसभा निवडणूक 2024 दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 26 एप्रिल रोजी EVM-VVPAT स्लिप्सच्या 100 टक्के क्रॉस चेकिंगशी संबंधित याचिका फेटाळल्या होत्या. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला VVPAT बाबत काही बदल करण्याचे आदेशही दिले होते. आता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, निवडणूक आयोगाने सिम्बॉल लोडिंग युनिट (SLU) च्या स्टोरेजसह हाताळणी आणि लोडिंगसाठी प्रोटोकॉलमध्ये काही बदल केले आहेत.
नवीन प्रोटोकॉल लागू करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि तरतुदी करण्याच्या सूचना सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाच्या प्रेस नोटमध्ये सांगण्यात आले आहे. SLU हे एक मेमरी युनिट आहे, ज्याद्वारे विशिष्ट जागेवर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची नावे आणि त्यांचे पक्ष चिन्ह VVPAT किंवा पेपर ट्रेल मशीनवर अपलोड केले जातात. 
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सुधारित प्रोटोकॉल 1 मे 2024 रोजी किंवा त्यानंतर VVPAT मध्ये चिन्ह लोड करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सर्व प्रकरणांमध्ये लागू आहेत.” सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशापूर्वी, SLU स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती खन्ना यांनी आपल्या निर्णयात निवडणूक आयोगाला मतदानानंतर इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनमध्ये चिन्हे ‘लोड’ करणाऱ्या स्टोअर युनिट्सना ‘स्ट्राँग रूम’मध्ये ४५ दिवस सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले. निकाल जाहीर झाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत कोणतीही व्यक्ती निवडणुकीला आव्हान देणारी निवडणूक याचिका दाखल करू शकते, त्यामुळे ईव्हीएम आणि स्लिप ४५ दिवस सुरक्षित ठेवल्या जातात, जेणेकरुन न्यायालयाने त्यांची मागणी केल्यावर रेकॉर्ड उपलब्ध करून देता येईल .
