मुंबई : राज्यात नवे शैक्षणिक धोरण राबविण्यात शिवाजी विद्यापीठाने आघाडी घेतली आहे. यापूर्वीच्या विद्यापीठ कायद्यांनुसार अस्तित्वात आलेल्या अध्यादेशामुळे विद्यार्थ्यांवर पदवी अभ्यासक्रम सहा वर्षांमध्ये पूर्ण करण्याचे बंधन होते. ते अध्यादेशा क्रमांक ७९ आणि ८० (अ) आता रद्द करण्यात आले आहेत.
नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये विद्यार्थ्यांचे कोणत्याही स्तरावरील शिक्षण खंडित होऊ नये, तसेच काही कारणांनी शिक्षणापासून दुरावल्यास पुन्हा उर्वरित शिक्षण पूर्ण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यापीठाच्या पूर्वीच्या कायद्यानुसार अस्तित्वात आलेले दंडक ७९ व ८० (अ) हे या धोरणातील (Shivaji University) तरतुदीला छेद देणारे ठरत असल्याने ते रद्द करण्याची शिफारस विद्यापीठाने कुलपती कार्यालयास केली होती. ही शिफारस मान्य करण्यात आली असल्याची माहिती प्रभारी कुलसचिव डॉ. विलास शिंदे यांनी आज दिली. पूर्वी अध्यादेश ७९ नुसार पदवी स्तरावरील विद्यार्थी कोणत्याही एका वर्षातील परीक्षेत एखाद्या विषयात अनुत्तीर्ण झाला असल्यास त्या वर्षात असणारे सर्व विषय त्या परीक्षेच्या सत्रापासून सहा वर्षात उत्तीर्ण होणे आवश्यक होते.राज्यात नवे शैक्षणिक धोरण राबविण्यात शिवाजी विद्यापीठाने आघाडी घेतली आहे. यापूर्वीच्या विद्यापीठ कायद्यांनुसार अस्तित्वात आलेल्या अध्यादेशामुळे विद्यार्थ्यांवर पदवी अभ्यासक्रम सहा वर्षांमध्ये पूर्ण करण्याचे बंधन होते. ते अध्यादेशा क्रमांक ७९ आणि ८० (अ) आता रद्द करण्यात आले आहेत.
