कोल्हापूर : राज्यातील विविध जिल्ह्यात एप्रिल-मे महिन्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस, वीज, गारपीट, आदी नैसर्गिक आपत्तीमुळे जनावरे, शेती, फळबागांचे आणि स्थावर मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाली असून मनुष्यहानी झाली आहे. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी आमदार ऋतुराज पाटील यांनी विधानसभेत केली.
आमदार ऋतुराज पाटील यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे शेतकरी नुकसान भरपाईची प्रश्न उपस्थित केला. राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात अद्याप नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण करण्यात आले नसून, नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेती नुकसानीचे पंचनामे उपग्रहाव्दारे (ई पंचनामे) करण्याच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे का? २०२१-२२ मध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीकरिता रुपये ५४३९.०७ कोटी इतका निधी मंजूर झाला आहे. हे प्रलंबित अनुदान ५ जून २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत केले असतानाही अनेक भागात अद्यापही नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही हे खरे आहे का? नुकसानीच्या नोंदी मोबाईल अॅपवर करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे स्मार्टफोनची अनुपलब्धता, संगणक वा मोबाईल अज्ञान, इंटरनेटचा अभाव यामुळे नोंदीअभावी राज्यातील हजारो शेतकरी नुकसानभरपाईपासून वंचित राहणार आहेत. याबाबत काय उपाययोजना केली? असे सवाल आमदार पाटील यांनी केले. यावर उत्तर देताना मदत पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यानी राज्यात एप्रिल, मे मध्ये झालेल्या अवेळी पावसामुळे मुख्यत्वे शेती पिकांचे नुकसान झाले असून नैसर्गिक आपत्तीमुळे मार्च ते मे २०२३ या कालावधीत ९५ व्यक्तींचा मृत्यु झाल्याचे सांगितले. ई-पंचनामा कार्यप्रणाली पूर्णपणे विकसीत झालेली नाही तसेच मोबाईल अॅपवरही नोंदी करण्यात येत नसल्याचे त्यानी सांगितले.
अतिवृष्टी, पूर यामुळे २०२१ व २०२२ मध्ये झालेल्या नुकसानी बाबत ०५ जूनच्या शासन निर्णयानुसार ४०१७०.७० लक्ष इतक्या निधी वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे. मदतीची रक्कम थेट लाभार्थी हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत व्यक्तीच्या वारसांना सानुग्रह सहाय्यची रक्कम प्रदान करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले असल्याचे मंत्री पाटील यांनी लेखी उत्तरात सांगितले.
