पुणे : जारमधून पाणी विक्री करणाऱ्यांना आता अन्न व औषध प्रशासनाची (एफडीए) परवानगी घ्यावी लागणार आहे. शहराप्रमाणेच ग्रामीण भागातही जारची मागणी वाढत आहे. सुरक्षित पाण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलले आहे.
एफडीए’ बाटलीबंद पाण्याची गुणवत्ता नियंत्रित करते. पण, जेव्हा पाण्याची नाणे टाकून विक्री होते किंवा ते ‘कुल जार’मधून मोहोरबंद न करता विक्रीसाठी ठेवले जाते, त्या वेळी ‘एफडीए’च्या नियंत्रण कक्षाच्या बाहेर जाते. अशा वेळी पिण्यासाठी सुरक्षित पाण्याचा पुरवठा करणे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी असते. त्यामुळे महापालिका किंवा संबंधित ग्रामपंचायत यांनी यावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात मात्र या विक्री होणाऱ्या पाण्याची गुणवत्ता तपासण्याची, तसेच त्याच्या नियंत्रणाची कोणतीही यंत्रणा नसल्याचे या दोन्ही संस्थांकडून स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे नाणे टाकून मिळणाऱ्या पाण्याची गुणवत्ता नियंत्रित करणार कोण, असा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. त्या पार्श्वभूमिवर ही अधिसूचना महत्त्वाची ठरते.
