कोल्हापूर : महविकास आघाडीने राज्यातील ६००० लघु टंकलेखन आणि संगणक संस्था बंद करणेचा जो आदेश आहे तो शिंदे व फडणवीस सरकारने नष्ट करावा अशी मागणी टायपिंग इन्स्टिट्यूट ऑनर्स असोसिएशन ऑफ कोल्हापूर यांच्या वतीने भाजपचे खा. धनंजय महाडिक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करणेत आली.
महाराष्ट्र राज्यातील वाणिज्य शिक्षण संस्था टंकलेखन, लघुलेख, संगणक टंकलेखन, ह्या गेली पन्नास वर्षापासून कार्यरत आहेत.या संस्थांसाठी सुधारित नियमावली १९९१, २०१४ क, २०१७ लागू करण्यात आलेली आहे. सुधारित नियमावलीचे तंतोतंत पालन करणे बाबत माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आदेश दिलेले आहेत. असे असताना महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने राज्यातील संस्था चालकांचा विचार न करता व या संस्थांची शिखर संघटना महाराष्ट्र राज्य टंकलेखन, लघुलेखन शासनमान्य संस्थांचे संघटना मुंबई या संघटनेला विश्वासात न घेता सुधारित नियमावली १९९१ -२०२२ शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर केली. सदरच्या नियमावलीत अत्यंत मनमानी पद्धतीने राज्यातील सुमारे ६००० संस्था बंद होण्याच्या दृष्टीने होण्याच्या व अधिकारी वर्गाकडून पिळवणूक होण्याच्या दृष्टीने एकतर्फी निर्णय झालेला आहे. प्रामुख्याने नियमावली मध्ये मुंबई खंडपीठाच्या औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही त्यात बदल करून न्यायालयाचा अवमान केलेला आहे. प्रामुख्याने बहिस्थ विद्यार्थी यापूर्वी शासनाने निर्णय घेऊन रद्द केलेला असतानाही त्याचा पुन्हा समावेश केलेला आहे. संस्थांची मान्यता ही प्रोप्रायटर शिप द्वारे दिले जात असताना व त्याप्रमाणे सुमारे ६००० संस्था कार्यरत असताना आता सार्वजनिक न्यास धर्मादायुक्तांकडे नोंदणी करून मान्यता घेण्याबाबत तरतूद केलेली आहे. ही बाब अन्यायकारक आहे.
शासन मान्यता प्राप्त संस्थांमध्ये अनैसर्गिक स्पर्धा होऊ नये म्हणून शासनाने सन १९९१ सन २०१४ व सुधारित नियमावली १९९१ सन २०१६ या तिन्ही सुधारित नियमावली मध्ये शहरी भागात एक किलोमीटर अंतर व ग्रामीण भागातील तीन किलोमीटर अंतर नमूद केलेले असताना ते २०२२ च्या शुल्क वाढ करून लाखो विध्यार्थ्यांना आर्थिक झळ पोहोचेल व ते टंकलेखन लघुलेखन व संगणक टंकलेखनाचे प्रशिक्षण घेऊ शकणार नाही ही भीती निर्माण झालेली आहे.
या शासन आदेशाचा राज्य टंकलेखन संघटना जाहीर निषेध करत आहे.. तरी आपणास विनंती आहे की शासनाचा शासन आदेश दिला २५ जानेवारी २०२३ महाराष्ट्र वाणिज्य शिक्षण संस्था टंकलेखन लघुलेखन संगणक टंकलेखन मान्यता व संचालन नियम १९९१ सुधारित नियमावली २०२२ तातडीने रद्द करण्यात यावी अन्यथा मुंबई येथे आझाद मैदानात आंदोलन करण्यात येईल. त्याच बरोबर न्यायालयाचा आदेशाचा अवमान केला या कारणास्तव न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करून शासन आदेशाला स्थगिती मागविण्यात येईल. त्याचबरोबर राज्यातील सर्व संस्था दीर्घकाळ बंद ठेवण्यात येऊन शासनाचा निषेध करण्यात येईल या कामी कायदा व संस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यास महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे ही स्वायत्त संस्था व शालेय शिक्षण कडे विभाग, महाराष्ट्र राज्य हे जबाबदार असतील याची कृपया नोंद घ्यावी या कामी पुन्हा आम्ही विनंती करतोत की, शासनाचा शालेय शिक्षण क्रीडा विभागाचा दिनांक २५ जानेवारी २०२३ चा शासन आदेश तात्काळ रद्द करण्यात यावा ही विनंती. निवेदनात केली आहे.
यावेळी टी आय ए चे सागर घाटगे, चंद्रकांत पाटील, राजेंद्र चव्हाण, सुशांत करोषी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
