मुंबई : एकनाथ शिंदे आज मुंबईत येण्याची शक्यता असून सरकारचा पाठिंबा काढला असल्याचे पत्र ते राज्यपालांना देण्याची शक्यता आहे. बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवल्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यावरून एकनाथ शिंदे यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले. ज्यांच्यावर अविश्वासाचा ठराव आहे असे विधानसभेचे उपाध्यक्ष निर्णय कसे काय घेऊ शकतात, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारत पुढील सुनावणी १२ जुलै रोजी ठेवली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात विश्वासदर्शक ठरावावर कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत. त्यामुळे आता विश्वासदर्शक ठरावाचा पर्याय खुला झाला आहे. त्यामुळे राज्यपालांकडे शिंदे गटाने पाठिंबा काढल्याचे पत्र दिल्यानंतर पुढील सत्तासंघर्षाचा अंक सुरू होणार आहे. पाठिंबा काढल्याचे पत्र मिळाल्यानंतर राज्यपाल सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगू शकतात.
दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांच्या गटाची आज महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. या बैठकीत ते पुढील रणनीती आखू शकतात. १६ बंडखोर आमदारांना अपात्रतेपासून कोर्टाकडून तात्पुरते संरक्षण मिळाल्याने एकनाथ शिंदेच्या गटातून हालचाली वाढल्या आहेत. तर, दुसरीकडे भाजपकडूनही जय्यत तयारी सुरू असल्याचं म्हटलं जातंय. त्यामुळे राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितल्यास त्यांच्यासमोर खूप मोठा पेच निर्माण होऊ शकतो. यातून सरकार कोसळण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडीला बहुमत सिद्ध करता आले नाही तर एकनाथ शिंदे गट पर्यायी पक्षाचा आधार घेऊन सत्ता स्थापन करू शकते, असा दावा करण्यात येत आहे.
उपाध्यक्षांच्या नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बंडखोर आमदारांना 12 जुलैपर्यंत मुदत दिली आहे. तर, दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारला लवकरच सभागृहात आपले बहुमत सिद्ध करावे लागणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. सूत्रांनुसार, महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय अस्थिरतेची स्वत:हून दखल घेऊन फ्लोअर टेस्टचे आदेश देऊ शकतात. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर भारतीय जनता पक्ष उत्साही असून शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे गटासह सरकार स्थापन करण्यासाठी त्यांनी तयारी सुरू केली असल्याचंही म्हटलं जातंय.
