नवी दिल्ली:कोल्हापूर जिल्ह्यातील अपात्र कर्जमाफी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा आदेश दिलेला आहे. या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, या अपात्र कर्जमाफीबाबत नाबार्डचे अध्यक्ष व केडीसीसी बँकेच्या अध्यक्षांनी बसून चर्चेतून समन्वयाने तोडगा काढावा. प्रसंगी नाबार्डने याबाबत केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करण्याच्या सूचना या निकालात दिल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. यामध्ये नाबार्ड, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व शेतकरी हीत डोळ्यासमोर ठेवून हा तोडगा निघावा, अशी अपेक्षाही सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात व्यक्त केली आहे. यातून समाधानकारक तोडगा न निघाल्यास गुणात्मक तथ्यावर आधारित निकाल देऊ, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी आता सहा मे २०२६ रोजी होणार आहे.
या अपात्र कर्जमाफी प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी, सन २००८ मध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी योजनेमध्ये कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने २९३ कोटी, ७८ लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. त्यापोटी रू. २०३ कोटी रुपये बँकेस प्राप्त झाली होती. नाबार्डच्या तपासणीत काही कर्ज खात्यांमध्ये मंजूर मर्यादेपेक्षा ज्यादा कर्जवाटप झाल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे बँकेने संपूर्ण प्रस्तावाची तपासणी करून तसा अहवाल नाबार्डला सादर करण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये ४४, ७५९ कर्ज खात्यांमध्ये रुपये ११२ कोटी, ७८ लाख रुपये कर्ज मंजूर मर्यादेपेक्षा जास्त वितरण झाल्याचे आढळले होते. दरम्यान; केडीसीसी बँकेने मूळ कर्जमाफी योजनेमध्ये कर्ज मर्यादा हा निकषच नसल्यामुळे हा सरसकट लाभ दिल्याचे स्पष्टीकरण केले होते. त्यानंतर रू. ११२ कोटी, ७८ लाख इतकी ही कर्ज रक्कम अपात्र ठरवून लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या नावे टाकून ही रक्कम नाबार्डला जमा करण्याचे जिल्हा बँकेला आदेश दिले.
नाबार्डच्या या परिपत्रकाविरोधात शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने आपले निरीक्षण नोंदवले की, मूळ केंद्र शासनाच्या कर्जमाफी योजनेमध्ये कर्ज मर्यादेचा निकष नसताना तो एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यासाठीच आणि तोही गाव पातळीवरील शेतकऱ्यांसाठी का लागू करता? आधीच माफ करण्यात आलेली शेतकऱ्यांची कर्जबाकी साडेतीन वर्षानंतर पुन्हा कशी काय नव्याने टाकू शकता? गाव पातळीवरील लहान शेतकऱ्यांना त्यांची कोणतीही बाजू मांडण्याची संधी न देता हा निर्णय कसा काय होऊ शकतो?
दरम्यान; वरील निरीक्षणे नोंदविताना मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. ३० जानेवारी २०१७ रोजी शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. या निकालाच्या विरोधात २०१७ मध्ये नाबार्डने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. गेल्या नऊ वर्षात अनेक सुनावण्या झाल्या. दि. दहा मार्च २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत नाबार्डच्यावतीने वरिष्ठ वकील ॲड. विक्रमजीत बॅनर्जी यांनी काम पाहिले. शेतकऱ्यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील ॲड. शिवाजीराव जाधव आणि ॲड. सी. ए. सुंदरम यांनी काम पाहिले. बँकेच्यावतीने ॲड. अनिश शहा यांनी काम पाहिले.
या सुनावणीत नाबार्डच्यावतीने वरिष्ठ वकील ॲड. बॅनर्जी यांनी मुद्दे मांडले कि, नाबार्डचा शेतकऱ्यांशी काहीही संबंध नाही. कर्जमाफी योजनेमध्ये सामान्य कर्ज मर्यादा ही लागू होतेच आणि केडीसीसी बँकेने ही बाब कर्जमाफी योजना लागू करताना पाळली नाही. परंतु; उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नाबार्डला ही रक्कम बँकेला व्याजासह परत करावी लागेल. शेतकऱ्यांची बाजू मांडणाऱ्या वरिष्ठ वकील ॲड. सुंदरम यांनी स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाने नोंदविलेला सर्वात महत्त्वाचा तथ्यात्मक निष्कर्ष असा आहे की, कर्जमाफी योजनेला कर्ज मर्यादेच्या निकषापर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने अत्यंत व्यवहारीक दृष्टिकोनातून गोरगरीब शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती आणि हालअपेष्टा विचारात घेतल्या आहेत. केडीसीसी बँकेच्या तुलनेत अन्य बँकांकडून शेतकऱ्यांना झालेले कर्जवाटप व कर्जमाफी यांचे दाखले देत एकट्या केडीसीसी बँकेचीच कर्जमाफी अपात्र केल्याकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
सुनावणीच्या शेवटी नाबार्ड, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि शेतकरी या सर्वांच्या बाजू ऐकून न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही कर्जमाफी योजना २००८ सालची असल्यामुळे आता या गोष्टीला १९ वर्षे उलटली आहेत. त्यामुळे आता नाबार्डचे अध्यक्ष आणि केडीसीसी बँकेच्या अध्यक्षांनी ताबडतोब एक बैठक बोलावून सर्वांच्या हिताचा विचार करीत एक न्यायसंगत आणि समतोल उपाय पुढे येईल.
शेतकऱ्यांना पैसे मिळावेत हीच अपेक्षा……!
याबाबत बँकेचे अध्यक्ष व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, अपात्र कर्जमाफीची ही न्यायालयीन लढाई गेली १४ वर्षे सुरू आहे. कर्ज मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अपात्र केली. त्यावेळी ४५ हजार शेतकऱ्यांचे रू. ११२ कोटी रुपये भरून घेतले. त्यामुळे आजपर्यंत आम्ही कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि हे सर्व अपात्र ठरविले गेलेले शेतकरी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात लढा देत होतो. दरम्यान; उच्च न्यायालयाचा निकाल हा दि. दि. ३० जानेवारी २०१७ रोजी अपात्र शेतकऱ्यांच्या बाजूने लागलेला होता. त्याविरुद्ध नाबार्डने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आणि तिथे ही केस नऊ वर्षे चालली. या न्यायालयीन लढाईत बँकेनेही शेतकऱ्यांसाठी तब्बल दोन कोटीहून अधिक रुपये खर्च केले. आत्ता या टप्प्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा असा निर्णय दिलेला आहे. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नाबार्डचे अध्यक्ष आणि आम्ही समन्वयाने एकत्र बसून चर्चा करू. परंतु; एवढे करूनही शेतकऱ्यांना जर पैसेच नाही मिळाले तर पुन्हा आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावावेच लागेल.
