कोल्हापूर: शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात येत्या २३ फेब्रुवारीला राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन करण्यात येणार असून राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईमध्ये गोलमेज परिषद घेण्यात येणार असल्याची घोषणा शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघटनेच्या बैठकीत शनिवारी करण्यात आली. राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील नेत्यांची ऑनलाईन झूम मीटिंग काँग्रेसचे विधानपरिषदेचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांच्या उपस्थितीत आज पार पडली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संपल्यानंतर राज्य सरकार शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प पुढे रेटण्यासाठी कृतिशील असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. या पार्श्वभूमीवर बारा जिल्ह्यांतील शेतकरी आणि पदाधिकाऱ्यांची ऑनलाईन बैठक घेण्यात आली. बैठकीत २३ फेब्रुवारी रोजी राज्यभर जिल्हास्तरीय आंदोलन छेडण्याचा आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान मुंबईत गोलमेज परिषद आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आमदार सतेज पाटील म्हणाले, गरज नसलेला शक्तीपीठ सरकारने करू नये, लोकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय प्रकल्प राबवणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन देऊनही भूमिका बदलल्याचा आरोप त्यांनी केला. महामार्गासाठीचा निधी सध्याच्या खड्डेमय रस्त्यांवर खर्च करावा, मोजणीला विरोध करावा आणि ग्रामसभांचे ठराव करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले . २३ फेब्रुवारीला राज्यभर आंदोलन छेडणार असून विधिमंडळातही आम्ही ठाम भूमिका मांडू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी परभणी आणि लातूरमधील घटनेचा निषेध केला. कोणतेही नेतृत्व नसताना शेतकरी रस्त्यावर उतरले, यावरून शक्तीपीठ महामार्गाला स्थानिकांचा विरोध स्पष्ट होत असल्याचे ते म्हणाले. काही जण गैरसमज पसरवत असून प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार होणार असल्याची भावना लोकांच्या मनात निर्माण झाली आहे, असा आरोप त्यांनी केला. महामार्ग खाजगीकरणातून राबवला जात असून स्थानिकांना त्याचा फायदा होणार नाही, उलट २०-२५ फुट भरावामुळे शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागेल असे ते म्हणाले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान मुंबईत सर्व संघटनांची बैठक घेऊन विधानसभेत आणि बाहेरही जाब विचारण्याचा इशारा त्यांनी दिला. नाशिक ते अक्कलकोट दरम्यान प्रस्तावित महामार्गावर प्रचंड खर्च होणार असल्याचा आरोप करत, सरकारनं महामार्ग बंदचा निर्णय जाहीर करेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आमदार कैलास पाटील यांनी बाधित प्रत्येक गावातून ठाम विरोध व्हायला हवा, असे सांगत आतापर्यंतची भूमिका कायम ठेवण्याचं आवाहन केले.
माजी आमदार ऋतुराज पाटील यांनी गरज नसलेला शक्तीपीठ महामार्ग महायुती सरकार राबवत असल्याचा आरोप करत कडाडून विरोध केला. करवीर तालुक्यातील अनेक गावे या मार्गामुळे प्रभावित होणार आहेत. लोकांचा रोष सरकारने लक्षात घ्यावा. ताकदीने मोठं आंदोलन उभे करून सरकारला विरोध करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
माजी आमदार राजेश पाटील यांनी बीडमधील घटनेचा निषेध करून चंदगड तालुक्यातील १० गावांमधून मार्ग जात असल्याने सुमारे ५०० एकर शेतजमीन बाधित होणार असून इको-सेंसिटिव्ह झोनमधूनही मार्ग नेला जात असल्याचा त्यांनी आरोप केला. हा प्रकल्प उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी राबवला जात असल्याचा आरोप करत, गडहिंग्लज परिसरातून कडाडून विरोध करण्याचा इशारा दिला. महामार्ग रद्द करण्यासाठी तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा पाठींबा राहील, असंही त्यांनी स्पष्ट केले.
समितीचे समन्वयक गिरीष फोंडे यांनी परभणी येथील घटनेचा निषेध करत या शक्तीपीठ विरोधात मोठे आंदोलन उभारण्याची गरज असल्याचे सांगितले. 23 फेब्रुवारी रोजीच्या आंदोलनाची दिशा त्यांनी यावेळी स्पष्ट केली.
अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष राजन क्षीरसागर यांनी परभणीतील घटनेचा तीव्र निषेध केला. कोणतेही नेतृत्व नसताना महिला पुढं आल्या, हे महत्त्वाचं असल्याचं सांगत नोटीस दिल्याशिवाय शेतात पाऊल ठेवू देणार नाही, असा इशारा दिला. यावेळी कॉम्रेड उमेश देशमुख,दिगंबर कांबळे,लातूरमधून अॅडव्होकेट गजेंद्र येळकर,बीडचे व्यंकटराव ढाकणे,नांदेडचे सुभाष मोरलवार व हिंगोलीचे बापूराव ढोरे यांनी सहभाग घेतला.धाराशिवचे संभाजी फरताडे यांनी आभार मानले.
