कोल्हापूर : कोल्हापूर दक्षिण मतदार संघातील करवीर तालुक्यातील श्रीक्षेत्र विठ्ठल बिरदेव देवस्थान, वसगडे आणि श्री नृसिह मंदिर, मौ. सांगवडे या दोन ‘ब’ वर्ग ग्रामीण तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी विविध विकास कामांसाठी २ कोटी ९९ लाख ८२ हजार ६६७ रुपयांच्या अंदाजपत्रकास राज्य सरकारने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या निधीतील २० टक्के रक्कम म्हणजेच ६० लाख रुपयांचा निधी प्रथम टप्प्यात वितरित केला जाणार आहे. याबाबत ७ ऑक्टोबर रोजी ग्रामविकास विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे. आमदार ऋतुराज पाटील यांनी या ‘ब’ वर्ग तीर्थक्षेत्रांसाठी निधी मिळवण्यासाठी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
करवीर तालुक्यातील ‘ब’ वर्ग ग्रामीण तीर्थक्षेत्रामध्ये विविध विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करण्याबाबतचा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य निकष समिती समोर ठेवण्यात आला होता. ६ सप्टेंबर २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत ग्रामीण भागातील यात्रास्थळांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम सहाय्यक अनुदान योजनेअंतर्गत या ‘ब’ वर्ग तीर्थ क्षेत्रांसाठी २ कोटी ९९ लाख ८२ हजार ६६७ रुपयांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यामध्ये श्री क्षेत्र विठ्ठल बिरदेव देवस्थान , वसगडे येथे भोजनालय, संरक्षक भिंत आणि प्रसादालय इमारत बांधणे यासाठी १ कोटी ४९ लाख ९४ हजार ५०० रुपये तर श्री नृसिह मंदिर, मौ. सांगवडे येथे ओपन हॉल, पार्किंग व्यवस्था, सभागृह आणि शौचालय बांधणे आदी कामांसाठी १ कोटी ४९ लाख ८८ हजार १६७ रुपयांच्या निधीस मंजुरी मिळाली आहे.
या दोन्ही ‘ब’ वर्ग तीर्थक्षेत्रांच्या कामांसाठी प्रशासकीय मान्यतेच्या रकमेच्या २० टक्के इतका निधी टप्प्यात वितरित करण्यात येत आहे. या निधीचा विनियोग आणि कामाच्या प्रगतीवर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी देखरेख ठेवावी अशा सूचना या शासन निर्णयात देण्यात आल्या आहेत.
कोल्हापूर दक्षिण मतदार संघातील या दोन्ही तीर्थक्षेत्रांना विकास कामांसाठी निधी मिळावा यासाठी आमदार सतेज पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमदार ऋतुराज पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. याबाबत २५ जून २०२४ रोजी आमदार ऋतुराज पाटील यांनी दोन्ही ब वर्ग तीर्थक्षेत्र विकासासाठी निधी मिळावा यासाठी ग्रामविकास विभागाकडे पत्राद्वारे विनंती केली होती. या पाठपुराव्याला यश आले असून दोन्ही तीर्थक्षेत्रांना निधी मंजूर होऊन पहिल्या टप्प्यासाठी ६० लाख रुपये वितरित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
