कोल्हापूर :
२००९ पासून ख्रिश्चन समाज बांधव दफनभूमी करिता जमिनीची मागणी करीत असून,१५ वर्षे उलटून गेली तरीही त्यांच्या हक्काची अंमलबजावणी करण्यात असंवेदनशीलता प्रशासनामध्ये दिसून येत आहे. याबाबत ख्रिश्चन समाजामध्ये तीव्र नाराजी असून, एखादी व्यक्ती मयत झाल्यास समाज बांधवांना एकाच खड्‌यात पाच पाच वेळा मृतदेहांचे दफन करावे लागते. कालच एका ख्रिचन बांधवाने आपल्या बहिणीच्या मृतदेहास दफन करण्यासाठी जागा नसल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मृतदेहासह ठाण मांडली, ही अत्यंत हृदयद्रावक व तीव्र वेदनादायी बाब आहेच यासह प्रशासनासाठी लाजिरवाणी बाब आहे. दफन भूमीसाठी ठेवलेल्या राखीव जागेची परस्पर खाजगी संस्थांना विक्री केली जाते ही बाब गांभीर्याने घ्या, या व्यवहाराची तात्काळ चौकशी करा, ख्रिश्चन समाजाच्या दफन भूमीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दया, अशा सूचना लेखी पत्रद्वारे राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना दिल्या.
या सूचना पत्रात म्हंटले आहे की, दफन भूमीसाठी जागा द्यावी या मागणीबाबत ख्रिश्चन समाजाने अनेकवेळा आंदोलने, उपोषणे, निवेदने केलेली आहेत. याबाबत जिल्हा प्रशासन, कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनासोबत बैठक घेवून वेळोवेळी दफन भूमीसाठी जागा द्या, अशा सूचना केल्या आहे. दि. १२ डिसेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र अल्पसंख्याक आयोगाने देखील त्यांच्या मागणीवर तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत कळविले होते. संदर्भीय विषयाबाबत नगर रचना विभाग तसेच आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका यांनी ई वॉर्ड कसबा करवीर येथील रि.स.नं.२१५ ब ही जागा ख्रिश्चन समाज दफन भूमीस देण्यास सहमती दर्शविली होती. उक्त विषयाबाबत माझ्या अध्यक्षतेखाली दि.०७ जुलै २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत रि.स.नं.२०१५ ब ही जागा ख्रिश्चन समाजास दफनभूमी साठी उपलब्ध करून देण्याची सूचना मी केली होती. याबाबत महानगरपालिका स्तरावरून सकारात्मक कार्यवाही सुरु असतानाच सदरची जमीन भारती विद्यापीठ व डी. वाय. पाटील महाविद्यालय या खाजगी संस्थाच्या नावे केली असल्याचे निदर्शनास आले.
ख्रिश्चन समाजाच्या अत्यंत संवेदनशील असणाऱ्या मागणीबाबत काही राजकीय व्यक्तींनी वैयक्तिक स्वार्थापोटी असंवेदनशीलतेने कृती केली असून असा प्रकार घडणे मानवीय हक्कांची पायमल्ली करणारी ठरते. सबब, सदर प्रकरणी जमीन खरेदी बाबत झालेल्या व्यवहाराची सखोल चौकशी करून सदरचा व्यवहार रद्द करावा. यामध्ये दोषी असणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत व सन २००९ पासून ख्रिश्चन समाज बांधवांच्या दफनभूमी करिता असणारी जमिनीची मागणी पूर्णत्वास नेण्याच्या अनुषंगाने ई वॉर्ड कसबा करवीर येथील रि.स.नं.२१५ ब ही जमीन तत्काळ त्यांना उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
