कोल्हापूर शहर व जिल्हा नागरी कृती समिती कडून महानगरपालिकेच्या शाळांमधील गैरसोयीबद्दल आयुक्तना जाब विचारण्यात आला.

         आजचे महापालिका शिक्षण विभागाचे निवेदन निवेदनानुसार शिष्टमंडळासोबत शिक्षण समितीचा कार्यभार असणाऱ्या उपायुक्त साधना पाटील आणि प्रशासन अधिकारी आर व्ही .कांबळे यांनी चर्चा केली यावेळी शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी शैक्षणिक सुपरवायझर व कृती समितीचे कार्यकर्ते हजर होते
यावेळी उपायुक्त साधना पाटील यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले की पदवी कॅटेगिरी नुसार काही बदल्या केल्या आहेत उर्वरित शिक्षकांच्या बदल्या येत्या दहा दिवसात आयुक्तांशी चर्चा करून केल्या जातील.ज्या शाळेत विद्यार्थी पटसंख्या जास्त आणि शिक्षक कमी आहेत त्या ठिकाणी संच मान्यता आणि व्यवहार याची सांगड घालून तातडीने शिक्षक पाठवले जातील शैक्षणिक सुपरवायझर पदासाठी पात्र शिक्षकाची तातडीने नियुक्ती केली जाईल.
जरग नगर विद्यामंदिर येथील देणगी जमा करून गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे व त्याची चौकशी सुरू होती त्यामधील लक्ष घालून दोषी मुख्याध्यापकावर कारवाई लवकरात लवकर केली जाईल,शासनाकडून निवासी क्रीडा शाळेसाठी अनुदान येऊन क्रीडा शाळा चालू करावयाचा प्रस्ताव होता त्याची माहिती घेऊन निवासी क्रीडा शाळा सुरू करण्यासाठी नियोजन केले जाईल
त्याचबरोबर शिष्टमंडळाच्या मागणीनुसार शिक्षक बदल्या संदर्भात वशिलेबाजी व शिक्षक संघटनांचा कुठलाही दबाव न घेता नियमानुसार तातडीने बदली प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल
जरग नगर येथील महापालिकेच्या राजमाता जिजामाता हायस्कूलसाठी निधी देऊन वर्ग खोल्यांची तातडीने उपलब्धता करून देण्यासाठी महापालिका कळवून पूर्तता करून घेतली जाईल
अशी शिष्टमंडळाला आश्वासने देऊन ती तातडीने कृतीत आणली जातील असे उपायुक्त साधना पाटील यांनी सांगितले.
महानगरपालिका शिक्षण समितीतील शैक्षणिक प्रलंबित कामा संदर्भात विविध मागण्या करण्यात आल्या त्यामधे,
महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजामध्ये
बेजबाबदार आणि आळशी कामकाजामुळे शाळांतील शैक्षणिक कामकाजावर
परिणाम होत आहे. सध्या गेली १३ वर्षे शिक्षण समितीकडे पूर्णवेळ प्रशासनाधिकारी
नाहीत आणि सध्या जे आहेत ते त्या पदासाठी पात्र नसणारे जिल्हा परिषदेकडील
तालुका पातळीवरील विस्तार अधिकारी आहेत, ही बाब गंभीर आहे. गेले १३ वर्षे
पूर्णवेळ प्रशासनाधिकारी नसल्याने शिक्षण समिती कडील कारभार मनमानी आणि
“हम करे सो कायदा” अशा पध्दतीने चालू आहे. त्यासाठी पूर्णवेळ प्रशासनाधिकारी
शासनाकडून मागवून घेणे आवश्यक आहे.
शिक्षकांच्या सन्मानार्थ दिला जाणारा आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्रत्येक वर्षी
जाहीर केला पण पाच वर्षे वितरणच केला नाही. काही पुरस्कार विजेते सेवानिवृत्त
झाले, काही मरण पावले तरी पुरस्कार दिला नाही. याची माध्यमाद्वारे चर्चा होऊन ही
महापालिकेने त्यावर काहीच निर्णय झाला घेतला नाही.
शैक्षणिक पर्यवेक्षक ४ पदे असतानाच आणि त्यापदासाठी पात्र शिक्षक
असतानाच जाणीवपूर्वक काही शिक्षकांना हे पद मिळू नये अशा संकुचित वृत्तीने हे
पदच रिक्त ठेवले आहे. या पदासाठी पात्र असणारे शिक्षकही सेवानिवृत्त झाले,
बऱ्याच शाळात शिक्षक संख्या कमी आहे, समायोजन होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक
वर्षी एप्रिल महिन्यात शिक्षकांच्या बदल्या केल्या जातात त्या शिक्षकाची एखाद्या
शाळेत ७ वर्षे सेवा झाली असेल त्यास ऑनलाईन पध्दतीने पसंतीनुसार बदली शाळा
दिली जाते ती प्रक्रिया गेली तीन वर्षे केलेली नाही. ही बदली प्रक्रीया होऊच नये
यासाठी जाणीवपूर्वक या प्रक्रीयेमध्ये त्रुटी ठेवून त्याचे खापर आयुक्तांच्यावर फोडले
जाते. ज्यांना बदल्या नको आहेत अशी मोठी यंत्रणा यामध्ये सक्रीय असून यामध्ये
मोठे अर्थिक व्यवहार झाले आहेत अशी चर्चा आहे. प्रशासनाच्या मनात आले तर
एखाद्याची आर्थिक व्यवहार करुन कायद्याचा आधार घेऊन विशेष बाब म्हणून बदली
केली जाते असेही प्रकार घडले आहेत. या बदली प्रक्रियेमध्ये सोयीनुसार बदल केले
जातात याची बहुतांशी कल्पना आयुक्त उपायुक्तांना नसते, मोठ्या शाळांमध्ये अनेक
शिक्षक कित्येक वर्षे ठाण मांडून बसले आहेत. त्यांच्या बदल्या होऊ नयेत किंवा हव्या
त्या ठिकाणी बदली व्हावी यासाठी पालकांची शिष्टमंडळे वरील अधिकाऱ्यांच्याकडे
पाठवून दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जातो यासाठीही काही शिक्षकांची यंत्रणा
कार्यरत असते. आणखीन एक अजब प्रकार आहे तो म्हणजे “कामगिरी बदली”
म्हणजे नियमाने ज्या शाळेत ज्या शिक्षकांची बदली झाली आहे त्याचे फक्त मस्टर त्या
शाळेत ठेवून पगार तेथेच काढून सर्व्हिस मात्र हव्या त्या ठिकाणी करायची याचा
बराच गैर फायदा घेतला जातो. ज्याचे वय ५३ झाले आहे त्याला त्याच्या इच्छेनुसार
हवे तेथे बदली द्यायची असाही प्रकार आहे. खर म्हणजे संपूर्ण शहराची लांबी फक्त
६ किलो मिटर असतांना एका गल्लीतून दुसऱ्या गल्लीतील शाळेत जाण्यास काही
शिक्षक तयार नसतात त्यासाठी ते प्रशासनावर दबाव आणतात.
त्याचबरोबर सेवानिवृत्त शिक्षकांची पेन्शन व इतर फंडाची कामे विनाकारण
कित्येक वर्षे प्रलंबित ठेवली आहेत.
जरगनगर या नावाजलेल्या शाळेस शाळेकडून पालकांच्या कडून शाळा
प्रवेशासाठी देणग्या रोख व साहित्य रुपात घेतल्या होत्या. त्या पूर्णपणे शाळेकडे
पोहोचला नव्हत्या त्याबाबत संबंधित मुख्या हे विस्तृत निवेदन आम्ही दि. २७/०६/२०२४ रोजी आपणास समक्ष भेटून
दिलेले आहे त्याचबरोबर गेली ३ वर्षे याबाबत आम्ही पाठपुरावा करीत आहोत.
आज आम्ही या निवेदनाव्दारे तातडीने नियमानुसार करावयाच्या शिक्षकांच्या
बदल्या कराव्यात / मुख्याध्यापकाचे वेतन घेणाऱ्या शिक्षकांना चार्ज घेण्यासाठी
शाळात नियुक्ती करावी/शैक्षणिक पर्यवेक्षकांची नियुक्ती करावी/काही शाळात
विद्यार्थी पट जास्त शिक्षक कमी व काही ठिकाणी पटापेक्षा जास्त शिक्षक आहेत
त्यांची समानता करुन नियुक्ती करावी/कोणतेही ऐच्छिक शासकीय आदेश असतील
त्याच गैरवापर न होऊ देता सर्वांना समान न्याय या धोरणानुसार पात्र शिक्षकांच्या
त्वरीत बदल्या कराव्यात त्यात कोणतीही वशिलेबाजी करु नये. वर्ष दीड वर्ष माहिती
अधिकार अर्जास उत्तर न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी करीत
आहोत.
महापालिकेच्या शाळा टिकून सामान्यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे
म्हणून महापालिकेबरोबर आम्ही कार्यकर्ते विविध संघटना दानशूर व्यक्ती प्रयत्न करीत
असताना महापालिका प्रशासनाचे म्हणावे तसे लक्ष नाही. आम्ही वरील वस्तूस्थिती
मांडली आहे त्यावर लक्ष देऊन तातडीने कारवाई करावी. अशी मागणी अशोक पावोर रमेश मोरे विनोद डुणूगं नंदकुमार टोणपे
चंद्रकांत सुर्यवंशी लहुजी शिंदे प्रकाश आमते अमृत शिंदे
सदानंद सुर्वे महादेव पाटील फीरोज खान महादेव जाधव
सुरेश कदम, गजानन गरुङ इस्माईल गडवाल दीपक गौड यांच्याकडून करण्यात आली.