मुंबई: न्या. संदीप शिंदे समितीने ५७ लाख कुणबी नोंदी शोधल्या असल्या तरी या नोंदींच्या आधारे प्रत्यक्षात कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी वंशावळ शोधण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे वंशावळ सिद्ध करण्यासाठी राज्य सरकारने तालुका स्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय शनिवारी जारी केला.ही समिती चार महिन्यांसाठी असणार असून वंशावळ जुळविण्याचे काम ही समिती करेल. त्यासाठी ३६ जिल्ह्यांसाठी ७२ साहाय्यक संशोधन अधिकारी आणि १४४ उर्दू व मोडी लिपी तज्ज्ञ भरण्याचा आदेश दिला आहे.
वंशावळ किंवा व्यक्ती शोधण्यातील अडचणी
सापडलेले महसूली पुरावे हे १८६० ते १९४७ या कालावधी दरम्यानचे असून त्यामध्ये व्यक्तीचे नाव व वडिलांचे नाव असून आडनावाचा उल्लेख नाही
पूर्वी नागरिकांनी त्यांच्या मूळ गावातील जमिनींची विक्री केल्याने किंवा इतर कारणांमुळे गाव सोडून स्थलांतर केल्याने आता त्यांच्या नोंदीची वंशावळी जुळविणे अडचणीचे
सापडलेल्या महसुली नोंदीचा आजच्या अर्जदाराच्या पिढीशी संबंध प्रस्थापित करण्यात बऱ्याच वेळा सबळ पुरावे उपलब्ध होत नाहीत. परिणामी केवळ अर्जदाराच्या शपथपत्राच्या आधारे निर्णय घ्यावा लागत आहे.
पदांची रचना
समितीमधील सहायक संशोधन अधिकारी या सदस्य पदासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी दोन पदे याप्रमाणे ३६ जिल्ह्यांसाठी एकूण ७२ पदे पुण्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), यांनी बाह्यस्रोत यंत्रणेद्वारे समितीस उपलब्ध करून देण्यास मान्यता
समितीमधील उर्दू भाषा तज्ज्ञ व मोडी लिपी तज्ज्ञ या सदस्य पदासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी दोन उर्दू भाषा तज्ज्ञ व दोन मोडी लिपी तज्ज्ञ अशी ३६ जिल्ह्यांसाठी एकूण १४४ पदे
संबंधित शासन निर्णय अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गासाठी लागू असेल
समितीचे स्वरूप आणि कार्य
समितीमध्ये तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, पोलिस निरीक्षक, जिल्हा जात पडताळणी साहाय्यक संशोधन अधिकारी, उर्दू भाषा व मोडी लिपी तज्ज्ञ, नायब तहसीलदार (महसूल) यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
यासाठी तालुका स्तरावर स्वतंत्र कक्ष तयार करण्यात येईल. जातीच्या नोंदी उपलब्ध झालेल्या व्यक्तींच्या मागील, समांतर व पुढील वंशावळी जुळविण्याचे काम समितीने करायचे आहे. समितीचा कालावधी चार महिन्यांचा आहे.
प्रधान सचिवांची शिष्टाई यशस्वी
पनवेल : राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंबंधी मागण्या मान्य केल्यानंतर अंतरवाली सराटी येथून नवी मुंबईत वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (एपीएमसी) दाखल झालेल्या मराठा समाजबांधवांनी शनिवारी आंदोलन मागे घेतले.
यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतच सामाजिक न्याय आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांची शिष्टाई महत्त्वपूर्ण ठरली. भांगे यांनी परिस्थिती अत्यंत चांगल्या प्रकारे हाताळल्यामुळे मराठ्यांचे वादळ नवी मुंबईत रोखून धरण्यात यश आले.
त्यामुळे हा गुंता काही तासांत निवळण्यास मदत झाली. प्रतिकूल परिस्थिती हाताळण्याचा अनुभव असणाऱ्या भांगे यांनी शुक्रवारी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात भेट घेतली. त्यांनी जरांगे पाटील आणि मराठा क्रांती मोर्चाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. मुंबईत गेल्यानंतर निर्माण होणारी परिस्थिती, येणाऱ्या अडचणी आणि समस्या याबाबत आंदोलकांना वस्तुस्थिती पटवून देण्यात भांगे यशस्वी झाले.
