मुंबई : राजकीय पक्ष म्हणजे काय याची व्याख्या या परिशिष्टात केली आहे. मूळ राजकीय पक्ष हाच खरा राजकीय पक्ष असतो. विधिमंडळ पक्ष ही अस्थायी स्वरूपाची व्यवस्था असते. कारण विधिमंडळाचे सदस्य दर पाच वर्षांनी बदलत असतात.विधिमंडळ पक्षाला महत्त्व नसते.
राजकीय पक्षाला व त्याच्या सदस्यांना महत्त्व असते. ही व्याख्या काळजीपूर्वक वाचली व त्याचा अर्थ समजून घेतला तर मिंधे व त्यांच्या आमदारांना अस्थायी महत्त्व आहे असे सांगताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला निकाल म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा घोर अपमान आहे असे ऍड. असीम सरोदे म्हणाले.
राहुल नार्वेकरांनी पक्षाचा राजीनामा दिलेला नाही
विधानसभा अध्यक्ष हा तटस्थ व प्रामाणिक असायला हवा. अध्यक्ष पद मिळाल्यानंतर नैतिकता म्हणून पक्षाचा राजीनामा द्यायला हवा होता. पण नार्वेकर यांनी राजीनामा दिलेला नाही.
राजीव गांधी यांनी आणला कायदा
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 1985मध्ये हा कायदा आणला. त्या वेळी पक्षांतर मोठय़ा प्रमाणात होत होते. अशा प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करा, असे म्हटले होते. असे असताना नार्वेकर यांनी साक्षी-पुरावे नोंदवून खटलाच चालवला. सर्वोच्च न्यायालयाने विस्तृतपणे निकाल दिला होता. त्याआधारे नार्वेकरांनी दोन मिनिटांत निर्णय द्यायला हवा होता. त्यांनी राजकीय दबावाने निर्णय दिला.
असाच निर्णय होणार हे महाराष्ट्रातील लहान मुलालाही माहिती होते. अन्याय होणे हे माहीत असणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. ही संविधानाची हत्या आहे. संविधानाच्या उद्दिष्टांच्या चिंधडय़ा उडाल्या आहेत.
या निकालामुळे वाईट राजकारण वाढत राहणार हा चिंतेचा विषय आहे. तुम्ही खूप हुशार असाल तरी तुमच्या विरोधात निकाल जाईल, असा हा निकाल आहे. हे प्रकरण आता शिवसेनेचे राहिलेले नाही. लोकशाही मानणाऱ्या प्रत्येकाला मानसिक त्रास होईल, असा हा निकाल आहे.
भरत गोगावले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. ही याचिका म्हणजे न्यायालयाची थटा आहे. न्यायालयाने अशा याचिका दाखल करून घ्यायला नकोत. सर्वोच्च न्यायालयाने तर अशा प्रवृत्तींना दंड ठोठवायला हवा.
कायद्याचा अर्थ कसा काढावा
कायद्याचा अर्थ मनाने काढला जात नाही. त्यासाठी मॅक्स वेलचे एक पुस्तक आहे. ते खास वकिलांना शिकवले जाते. कायद्याचा अर्थ कायदा आहे तसाच काढावा. कायद्याचा उद्देश लक्षात घ्यावा व त्यानुसारच त्याचा अर्थ काढावा, असा निकष आहे. राहुल नार्वेकर यांनी कायद्याचा असा अर्थ काढून निर्णय दिला आहे का याचा विचार करायला हवा.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नार्वेकरांनी फिरवला
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा प्रभाव न ठेवता निर्णय घ्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नार्वेकरांना सांगितले होते. भरत गोगावले यांना व्हिप म्हणून नेमण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. मिंधे यांची गटनेता म्हणून केलेली नियुक्तीही न्यायालयाने बेकायदा ठरवली. तरीही नार्वेकर यांनी भरत गोगावलेंची नियुक्ती वैध ठरवली.
