मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी (8 जानेवारी) बिल्किस बानोच्या 11 दोषींना दिलेली मुक्तता रद्द केली. 2002 मध्ये गुजरात दंगलीच्या वेळी गुन्हेगारांनी गुन्हा केला होता. गुजरात सरकारने आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने 11 दोषींना दोन आठवड्यांच्या आत तुरुंगात पाठवण्याचे आदेश दिले.
सुप्रीम कोर्टाने सामूहिक बलात्कार आणि कुटुंबातील सात सदस्यांच्या हत्येतील दोषींना दिलेली मुक्ती नाकारल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी न्यायालयाचे आभार मानले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, बिल्किस बानोचे 11 दोषी लवकरच पुन्हा तुरुंगात जाणार आहेत.
शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत भाष्य केले. सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस बानो प्रकरणात ७ आरोपींबाबत सक्त भूमिका घेतली. सामान्यांना आधार देण्याचे न्यायालयाने केले. आरोपींची पार्श्वभूमी गुजरातची आहे. गुन्हेगारांना मिळालेला दिसाला कोर्टाने रद्द केला. कोर्टानं स्पष्ट भूमिका घेतली, असे शरद पवार म्हणाले.
गुजरात सरकारनं आरोपींना सोडलं होतं, महाराष्ट्र सरकारनं आता निर्णय घ्यावा असं कोर्टानं सांगितले. बिल्किस बानोला न्याय मिळेल, असा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घ्यावा. कुटुंबातील 7 सदस्यांची हत्या झाली. महिलेवर अत्याचार झाला. महाराष्ट्र सरकार त्याची गांभीर्यानं नोंद घेईल अशी अपेक्षा आहे, असे शरद पवार म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
ज्या राज्यात खटला चालवला जाईल, त्या राज्यालाही ट्रायल कोर्टाची परवानगी घ्यावी लागेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. यावेळी न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या 2008 च्या ठरावाचाही उल्लेख केला. आता 2008 च्या ठरावानुसार, कोणत्याही प्रकारची माफी देण्यापूर्वी किमान 18 वर्षे शिक्षा भोगणे आवश्यक आहे.
21 जानेवारी 2008 रोजी, मुंबईतील विशेष न्यायाधीशांनी बिल्किस बानोच्या कुटुंबाची हत्या आणि बलात्कार केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. नंतर गुजरात सरकारने ऑगस्ट 2022 मध्ये या लोकांना सोडले. सध्या सुप्रीम कोर्टाने दोषींना तुरुंग प्रशासनासमोर आत्मसमर्पण करण्यासाठी 2 आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
याची अंमलबजावणी झाल्यास, सर्व 11 दोषींना 2026 मध्येही माफी मिळू शकेल. विशेष म्हणजे या अंतर्गत महिलांवरील क्रूर गुन्ह्यांमध्ये किमान 28 वर्षांची शिक्षा होणे आवश्यक आहे. ही अट 11 दोषींना लागू होण्याची शक्यता आहे. याची अंमलबजावणी झाल्यास दोषी आणखी किमान 12 वर्षे म्हणजे 2036 पर्यंत तुरुंगात राहतील.
