मुंबई: मराठा समाजाचे शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने प्रश्नावली तयार केली असून त्याआधारे मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाचे काम सात दिवसात पूर्ण करावेत, असा आदेश राज्य सरकारने सर्व सरकारी यंत्रणांना दिला आहे.सामान्य प्रशासन विभागाने आज (4 जानेवारी)यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटला आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत येऊन आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य मागासवर्ग आयोगाने एक प्रश्नावली तयार केली आहे. सदर प्रश्नावली सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांना पाठविण्यात आली आहे.
यासाठी पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूट या संस्थेकडून सर्वेक्षण कामाकाजासाठीचे सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येत असून सदर सॉफ्टवेअर युजर फ्रेन्डली असेल. हे सॉफ्टवेअर हॅण्डहेल्ड डिव्हाइसमध्ये असेल. यातील प्रश्नावलीनुसार सर्वेक्षण करून त्याची उत्तरे सॉफ्टवेअरमध्ये फीड करायची आहेत.
सात दिवसांत सर्वेक्षणाचे काम पार पाडावे लागणार असून यासाठी तलाठी, पोलीस पाटील, कोतवाल यांचे सहकार्य आणि गरज पडल्यास पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षकांना आवश्यक बंदोबस्त पुरविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रगणकांना आपला दिवसभरातील डेटा सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, आयुक्त, महापालिका आणि जिल्हा परिषदेचे सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर करावी लागणार आहे.
मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सरकारला ट्रिपल टेस्ट करावी लागणार आहे. यापैकी मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सरकारला मोठ्याप्रमाणावर माहिती तसेच आकडेवारी गोळा करावी लागणार आहे. यासाठी राज्यभरात दोन लाखांहून अधिक प्रगणक हे काम करणार असून यासाठी त्यांना हॅण्डहेल्ड डिव्हाइस दिले जाणार आहे. हे प्रगणक जिल्हा, तालुका, गावपातळीवर फिरून यासंदर्भातील माहिती गोळा करार आहेत.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारकडून दाखल क्युरेटिव्ह पिटीशनवर सर्वोच्च न्यायालयात येत्या 24 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील येत्या 26 जानेवारीपासून मुंबईत उपोषण करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे सरकारकडूनही वेगाने पावले उचलली जात आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाला मराठ्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती लागणार आहे. ती माहिती गोळा करण्यासाठी प्रगणक नेमण्यात येणार आहेत. या प्रगणकांना वेगाने प्रशिक्षण देण्यासाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि आयुक्त, महानगरपालिका यांच्याकडून मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त केले जाणार आहेत.
मोठ्या जिल्ह्यांसाठी दोनपेक्षा अधिक मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त करण्यात येणार आहेत. प्रगणकांत वाढ करण्याची मुभा जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. या सर्वेक्षणाच्या कामासाठी शासकीय-निमशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना नेमण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे सर्वेक्षणाचे कामकाज सुलभ आणि जलद गतीने व्हावे याकरीता अधिकचा राखीव कर्मचारी वर्ग नियुक्त करण्यात येणार आहे.
