कोल्हापूर( प्रतिनिधी)इतर देशातील शाश्वत विकासाच्या उद्दीष्टांची उदाहरणं देताना त्यांच्याप्रमाणे कुटुंबसंस्थेबाबत विचार आपण करत नाही. घरकामात पुरुषवर्गाचा सहभाग आपल्या सहजतेनं पचनी पडत नाही. कुटुंबांतर्ंगत श्रमामध्येही लोकशाहीचा विचार आवश्यक असल्याचं मत विधान परिषदेच्या उपसभापती निलताई गोर्‍हे यांनी व्यक्त केले.अक्षरदालन येथे झालेल्या ऐसपैस अक्षरगप्पा या कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात आलेल्या प्रक़ट मुलाखती दरम्यान झालेल्या त्यांनी उपस्थित वाचकांशी संवाद साधला. समीर देशपांडे यांनी निलमताईंची मुलाखत घेतली.
महिलांविषयक प्रश्नांच्या त्यांच्यामद्‌ये झालेल्या जागृतीबाबत त्या म्हणाल्या, मुंबईच्या आदर्श नगरातील म्हाडा कॉलनीत माझं बालपण गेलं. महापालिकेच्या शाळेत असल्याने अठरापगड जातीची मुलं असायची. त्यांच्या व्यथा, दु:ख पाहून गरीबीशी ओळख झाली. शाळेत पहिल्यांदा मुलींनी गणेशोत्सव साजरा करुन बंडखोरी केली.
मराठातील अग्रलेखांनी विचारांची मोट बांधली आणि वैद्यकीय शिबिरांमुळे आदीवासी पाड्यातील महिलांचे आरोग्य विषयक प्रश्न समजले. यानंतर युवक क्रांती दलाच्या माध्यमातुन महिलांसाठी काम करणं सुरु केलं. दरम्यान नंदुरबारचा एक महिलांच्या केशवपनाचा मुद्दा समोर आला आणि सरकारच्या मदतीने ती प्रथा मोडण्यात यश मिळालं तेव्हा सरकारही आपल्यासाठी काहीतरी करु शकतं यावर विश्वास बसला असेही त्यांनी सांगितले.
आमची भूमिका कुठल्याही जाती वर्णभेदाविरुद्ध नव्हती. तर विषमते विरोधात होती, असे सांगून लातूर भूकंपात आढळलेल्या स्त्री पुरुष विषमते बाबत त्या म्हणाल्या, या बूकंपात 8 हजार लोकं यामध्ये गतप्रण झाली. या घटनेमुळै ज्या घरातले पुरुष गेले त्या घरातल्या बायका बाहेर येत नव्हत्या. त्या आत्महत्या करावी असे वाटत असतानाच निलमताईंनी या महिलांच्या बैठका घेतल्या आणि पंढरपूरच्या विठ्ठलाच्या दर्शनाच्या निमित्ताने त्यांना बाहेर काढल्याचे त्यांनी सांगितले.
तब्बल 25 देशात फिरलेल्या निलमताईंनी महिलांचा प्रश्न व्यापक केला. याबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या, पूर्वीपेक्षा आताच्या काळात कायद्यात बरेच बदल झाले आहेत. 200 वर्षांंपूर्वीचे प्रश्नांबाबत आता गेल्या काही 40 वर्षात बदल होवू लागले आहेत. कायदे, धोरणं यात बदल झाले आहेत. कमी काळात हे बदल झघरूृ्यघ्ै संघर्ष वाढला. या सघर्षातून गेलेल्या पिढयांमुळे सामाजिक परिस्थितीही बदलली. पण तरीही आजही राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या दोषसिद्धीचे प्रमाण 55 टक्के तर कोल्हापूरात केवळ 15 टक्केच आहे.
राजकीय क्षेत्रात 33 टक्के आरक्षणामुळे महलांची संख्या वाढली पण पाणी, आरोग्य आणि शिक्षण जरी व्यवस्थित असलं तरी महिला सुरक्षितता आणि त्यांचा निर्णय प्रक्रियेत असणारा सहभाग हा अजेंडा अजूनही पूर्ण झालेला नाही. आणि हे तिला सामावून घेण्याचं राजकारण नाही तर वगळण्याचं राजकारण सुरु आहे. आणि यासाठी कुटुंबांतर्गत श्रमामध्ये लोकशाही येण्याची गरज आहे.
त्या म्हणाल्या, विविध देशात मलिंाचे प्रश्न मांडले जातात, त्यांचे केंद्रात पडसादही उमटतात पण त्या प्रश्नांमधील संभ्रम दूर होवून ते गावागावांपर्यंत पोचत नाहीत आणि यासाठी आपल्या कायद्याच्या अंमलबचावणीच्या यंत्रणा सक्षम नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.याावेळी अक्षरदालनचे रविंद्र जांशी, भागीरथी संस्थेच्या अरुंधती महाहडीक, उदय कुलकर्णी, राम देशपांडे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.
