कोल्हापूर: मुंबई उच्च न्यायालय मध्ये माणगाव ग्रामपंचायत व ओंकार कन्स्ट्रक्शन यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या दलित वस्ती सुधार योजनेच्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालय मध्ये सुनावणी झाली या सुनावणीमध्ये माणगाव ग्रामपंचायत साठी मंजूर झालेल्या 8 कामांना 1 कोटी 90 लाख रुपयांचा निधी पूर्वी मंजूर केला होता. तो तसाच ठेवण्यात यावा व काम पूर्ण करण्यासाठी त्यांना इथून पुढे सहा महिन्याची मुदत देण्यात यावी असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शुक्रे व न्यायमूर्ती पाटील यांच्या खंडपीठाने दिला.
आज झालेल्या सुनावणीमध्ये माणगाव ग्रामपंचायत च्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन काम सुरू झाले होते व अचानक सर्व निविदा प्रक्रिया रद्द करून कामे रद्द केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढले. मंजूर होऊन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन काम सुरू झालेल्या कामांना रद्द करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही असे निष्कर्ष मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविले. तसेच 8 ही कामांना पूर्वी दिलेला निधी व प्रशासकीय मान्यता कायम ठेवून काम सुरू करण्यात यावे व या कामासाठी सहा महिन्याची मुदत द्यावी असा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.
या प्रकरणात माणगाव ग्रामपंचायत व ओमकार कन्स्ट्रक्शन यांच्या बाजूने एडवोकेट चंद्रचूड एडवोकेट सतीश बोरुलकर व एडवोकेट संदीप कोरेगावे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला तसेच कोल्हापूर जिल्हा परिषदेकडून एडवोकेट बिराजदार यांनी आपले म्हणणे मांडले.
