मुंबई : माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी राज्यात झालेल्या सत्तांतराबाबत मागितलेली कागदपत्रे कार्यालयात नसून ती राज्यपालांकडे असल्याचे सांगण्यात आले होते. राज्य माहिती आयोगाकडे होणाऱ्या सुनावणीत राज्यपाल सचिवांना कागदपत्रांसह सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश माहिती आयोगाने दिले आहेत. माहिती आयुक्त यावेळी कोणते आदेश राज्यपाल सचिवालयाला देतात त्यातून राज्यातील सत्तांतराचे गुपित उलगडणार आहे. त्यामुळे 28 तारखेला होणाऱ्या सुनावणीकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
30 जून रोजी राज्यात सत्तांतर होवून शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले. हे सरकार स्थापन करताना राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी घटनेने घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीत सदर काम केले आहे किंवा नाही हे जाणून घेण्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी अनेक दस्तऐवजांची मागणी राज्यपाल सचिवालयाकडे केली होती.
