कोल्हापूर प्रतिनिधी : ८० लाख टन साखर निर्यात आणि व्याज अनुदान योजनेला मुदतवाढ मिळावी यासाठी खासदार धनंजय महाडिक यांनी आज मंगळवारी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांची नवी दिल्ली येथे भेट घेतली.
संपूर्ण देशातील सहकारी साखर कारखानदारी संक्रमणावस्थेतून जात आहे. कधी ऊसाचे अतिरिक्त उत्पादन, पण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेला मागणी नाही, तर कधी ऊसाची टंचाई आणि साखरेला मागणी जास्त असे व्यस्त प्रमाण बघायला मिळते. सुदैवाने गेल्यावर्षी देशातील सहकारी साखर कारखानदारीला केंद्र सरकारच्याअनुकूल धोरणांचे पाठबळ मिळाले.
या पार्श्वभूमीवरआज खासदार धनंजय महाडिक यांनी महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारीतील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह केंद्रीय वाणिज्य तथा अन्न आणि वितरण खात्याचे मंत्री नामदार पियुष गोयल यांची भेट घेतली. यावेळी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे कार्यकारी संचालक प्रकाश नाईकनवरे, राज्य साखर संघाचे कार्यकारी संचालक संजय खताळ, गोदावरी बायोरिफायनरीचे अध्यक्ष समीर सोमय्या, लोकमंगल ग्रुपचे महेश देशमुख, गंगामाई शुगरचे अध्यक्ष रणजित मुळे, रोहीत नर्‍हा आदी उपस्थित होते.
यावर्षी भारतातील सर्व साखर कारखान्यांकडून किमान ८० लाख टन साखर निर्यात करण्यास परवानगी मिळावी आणि कारखान्यांना इथेनॉल प्रकल्प किंवा डिस्टेलरी उभारणीसाठी घेतलेल्या कर्जावरील, व्याज अनुदान योजनेची मुदत वाढवावी, या प्रमुख दोन मागण्यांसाठी ही भेट घेण्यात आली. खासदार धनंजय महाडिक यांनी, केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांचे सहकारी साखर कारखानदारीच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले.
गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने ओपन जनरल लायसन धोरणानुसार, देशभरातील सहकारी साखर कारखान्यांना साखर निर्यात करण्यास परवानगी दिली होती. त्यामुळे संपूर्ण देशातून गेल्यावर्षी ११२ लाख टन साखर निर्यात झाली. केवळ महाराष्ट्रातून ६७ लाख टन साखरेची निर्यात झाली. त्यामुळेच सहकारी साखर कारखानदारीचे अर्थगणित सावरले आणि एकूण एफआरपी रकमेपैकी ९९ टक्के रक्कम ऊस उत्पादकशेतकऱ्यांना देणे शक्य झाले. शिवाय साखर निर्यातीतून साखर कारखान्यांना चांगला दर मिळाल्याने, केंद्र सरकारला साखर कारखान्यांना अनुदान स्वरूपात पैसे दयावे लागले नाहीत. अन्यथा यापूर्वीच्या अनुभवानुसार, केंद्र सरकारलाच सहकारी साखर कारखान्यांना, अनुदान रूपात मोठा निधी द्यावा लागला असता. साखर निर्यात धोरणामुळेच केंद्र सरकार आणि साखर कारखाने यांचा एकप्रकारे फायदा झाला. तसेच ११२ लाख टन साखर निर्यात झाल्यामुळे देशांतर्गत साखरेचे भाव स्थिर राहीले. त्यामुळेच याहीवर्षी साखरेचे उत्पादन वाढणार असल्याने, मागील वर्षाप्रमाणे ओजीएल धोरणानुसार किमान ८० लाख टन साखर निर्यात करण्यास अनुमती मिळावी, अशी मागणी नामदार पियुष गोयल यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
मंत्री गटाची विशेष बैठक बोलावून तातडीने साखर निर्यातीबाबत निर्णय घेवू, असे आश्वासन नामदार गोयल यांनी दिले. मात्र त्याचवेळी डिस्टीलरी/इथेनॉल प्रकल्पासाठी कारखान्यांच्या सुरू असलेल्या व्याज अनुदान योजनेला, सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास नामदार गोयल यांनी संमती दर्शवली. त्यामुळे राज्यातील सर्व साखर कारखाने आणि डिस्टीलरी प्रकल्पांना याचा फायदा होणार आहे. शिवाय लवकरच केंद्र सरकारकडून साखर निर्यातीला परवानगी मिळेल आणि त्यातून सहकारी साखर कारखानदारीला मोठा आधार मिळेल, असा विश्‍वास खासदार धनंजय महाडिक यांनी व्यक्त केला. त्यामुळेच राज्यातील साखर कारखाने ज्या निर्णयाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत, त्या विषयाला वाचा फुटली. त्या दृष्टीकोनातून आजची बैठक महत्वपूर्ण ठरली.
