कुंभी च्या आर्थिक त्रुटी दूर करण्यासाठी शासकीय लेखापारीक्षण करावे–डॉ.चेतन नरके

कोल्हापूर प्रतिनिधी : कुडित्रे (ता.करवीर) येथील कुंभी कासारी सहकारी साखर कारखान्याचा ताळेबंद पाहता आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली आहे, असे वाटत नाही. आर्थिक ताळेबंदात अनेक त्रुटी असून त्या दूर करण्यासाठी कारखान्याचे मागील तीन वर्षाचे शासकीय लेखापरिक्षण करावे,अशी मागणी गोकुळचे संचालक डॉ.चेतन नरके यांनी पत्रकातून केली आहे.

डॉ.नरके म्हणाले, ‘कुंभी-कासारी’ परिसरातील गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक क्रांती करण्यासाठी स्वर्गीय डी. सी.नरके यांनी ‘कुंभी’ची उभारणी केली. पारदर्शक कारभारातून त्यांनी हे स्वप्न सत्यात उतरल्याने संपुर्ण महाराष्ट्रात ‘कुंभी’चा नावलौकिक निर्माण झाला. मात्र अलिकडील पाच-दहा वर्षात कारखान्याची आर्थिक घडी विस्कटल्याची चर्चा सुरु आहे. कारखान्यांचा ताळेबंद पाहिला तर अहवालात अनेक त्रुटी आढळतात.

१) इतर कारखान्यात डिस्टीलरी युनिट व सहवीज प्रकल्प नसतानाही ऊसाला उच्चांकी दर व कामगारांचे वेतन वेळेत दिले. मग ‘कुंभी’मध्ये कामगारांना आठ महिने वेतन का नाही?
२) कारखान्याचा स्टोअर्स आणि दुरुस्ती खर्च प्रती टन १४५.३३ रुपये इतका आहे. तोच इतरांचा खर्च ५० ते १०० रुपये आहे, मग हा फरक का? यावर योग्य ते नियंत्रण का ठेवता आले नाही.
३) पगार,स्टोअर, दुरुस्ती आणि व्याजाचा खर्च हा इतर कारखान्यांच्या तुलनेत जास्त असण्याचे कारण काय ?
४) अहवालात पान नंबर ५४ वर साखर निर्यात अनुदान ८ कोटी ४३ लाख २ हजार तसेच बफर स्टॉक क्लेम अनुदान १ कोटी ४२ लाख इतके उत्पन्न दाखवले आहे. मात्र ३१ जुलै २०१९ च्या शासकीय आदेशानुसार बफर स्टॉक क्लेम अनुदान बंद झाले असताना हे अनुदान कोणत्या वर्षातील आहे, याचा खुलासा करणे अपेक्षित आहे
५) अहवाल पान नंबर २६ मध्ये दाखवल्याप्रमाणे .. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेकडून आर्थिक वर्षात १४.७५ कोटी मध्यम मुदत कर्ज घेतले. हे कर्ज कोणत्या कारणासाठी घेतले ? कॅशलॉस भरुन काढण्यासाठी हे घेतले का?को-जनरेशन आणि डीस्टीलरी प्रकल्प असताना कॅशलॉस का येत आहे ?

६) अहवाल पान नंबर २८,पान नंबर ३० आणि पान नंबर ३२ यावर कारखान्याचे साखर, को-जनरेशन आणि डीस्टीलरी विभागाचे नफा -तोटा पत्रक आहे. सदर नफा -तोटा पत्रकामध्ये पगार आणि मजुरी खर्चाचा मागील वर्षाशी तुलना केल्यास चालू वर्षात कमी खर्ची पडलेला दिसतो. मागील वर्षाच्या तुलनेत चालू वर्षी पगार खर्च कमी पडणेचे कारण काय ? पगार खर्च कमी दर्शविला असल्यास प्रत्येक अहवाल सालात तोटा आहे काय ?
७) अहवाल सालात ५ लाख रुपये नफा दाखवण्यात आला आहे. कमी पगार खर्ची टाकून तोटा लपवण्याचा प्रयत्न केला आहे काय ?

असे अनेक प्रश्न ‘कुंभी’च्या सभासदांना पडले आहेत. या त्रुटींचे निरसन होण्यासाठी शासकीय लेखापरिक्षण होण्याची गरज आहे. शासकीय लेखा परीक्षण झाले तर सभासदांच्या मनातील संभ्रम दूर होऊन आर्थिक घडी सुस्थितीत आणण्यासाठी आणि त्यावरील उपाययोजना करणे सोपे जाणार असल्याचे डॉ. नरके यांनी पत्रकात म्हटले आहे.