कोल्हापूर प्रतिनिधी : कारखान्याच्या ९७३ सभासदांना अपात्र ठरविण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय निश्चितपणे आमच्यासाठी धक्कादायक आहे. केवळ राजकारणासाठी या सभासदांना विरोध करण्यात आला, ही बाब निश्चितच खेदजनक आहे. सभासदांच्या न्याय हक्कासाठी इथून पुढच्या काळातही आम्ही आमचा लढा चालूच ठेऊ असे राजाराम सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक अमल महाडिक यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
विरोधकांनी राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन कारखान्याच्या १८९९ पात्र सभासदांबाबत निष्कारण तक्रार करून त्यांचे सभासदत्व रद्द करण्याबाबत चौकशी केली होती. पैकी ४८४ सभासद याआधीच पात्र ठरविले होते. उर्वरित १४५७ सभासदांपैकी कार्यक्षेत्राबाहेरील भादोले येथील ३३८, दुबार व तिबार नावे असलेले ६९, शेअर्स रद्द झालेले २ आणि मृत ३३ अश्या एकूण ४४२ सभासदांच्या चौकशीचा मुळातच प्रश्न उद्भवत नव्हता. हे ४४२ सभासद असेही मतदान प्रक्रियेत भाग घेऊ शकत नव्हते. फक्त जास्तीत जास्त सभासद अपात्र ठरविले हे दाखविण्यासाठी आकडा फुगवून ही नावे त्या तक्रारीच्या यादीत घुसवली गेली होती.
या ९७३ सभासदांनीही कारखान्याच्या पोटनियमास अनुसरूनच सभासदत्व घेतले होते. तरीही राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेऊन हे सभासद महाडिक गटाला मानणारे असल्यानेच या सभासदांना लक्ष केले गेले. त्यामागे मतदान कमी करणे इतकाच उद्देश होता आणि म्हणून त्या सभासदांवरती अन्याय होऊ नये याकरीताच आम्ही हा लढा उभारला. पण दुर्दैवाने त्या काळामध्ये राज्यात महाविकासआघाडीचे सरकार असताना सत्तेचा वापर करून आमच्या विरोधकांनी त्यांना हवा तसा सहकार खात्याकडून निकाल लावून घेतला. व तशीच शेरा असलेली कागदपत्रे माननीय न्यायालयासमोर सादर केली गेली.
या सर्व प्रक्रियेमध्ये सभासदांच्या वतीने न्यायालयासमोर ठाम बाजू मांडली, तथापि मा.न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने कारखान्याचे खरे मालक असलेले ९७३ सभासद शेतकरी त्यांच्या अधिकारापासून वंचित राहणार आहेत. ही बाब निश्चितपणे आमच्यासाठी आणि त्या सभासदांच्यासाठी क्लेशदायक आहे. त्यामुळे त्यांच्या न्याय्यहक्कासाठी आम्ही शेवटपर्यंत त्यांच्या पाठीशी उभे राहून लढतच राहू आणि न्यायव्यस्थेचा पूर्ण सन्मान राखून निकालातील सर्व कायदेशीर बाबी पडताळून पुढील कार्यवाहीची दिशा ठरवू असे पत्रकात त्यांनी म्हंटले आहे.
