नवी दिल्ली : जिल्हानिहाय आणि प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्यानुसार निवडणुकीचा कार्यक्रम तयार करावा. ज्या ठिकाणी म्हणजेच मराठवाडा आणि विदर्भात पाऊस कमी पडतो, अशा ठिकाणी सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत थांबण्याची गरज नाही. तर जिथे जास्त पाऊस पडतो अशा कोकण, मुंबईत पावसाळ्यानंतर निवडणुका घेऊ शकता. त्यानुसार निवडणुकांचा कार्यक्रम तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
जिथे पावसाळा आहे, तिथे मान्सूननंतर निवडणूका घ्या. कोकण आणि मुंबईत निवडणुका नंतर घ्या. पण मराठवाडा आणि विदर्भ जिथे पाऊस कमी पडतो तिथे निवडणुका घ्या, असं सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य निवडणूक आयोगाला सांगितलंय. जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुका पावसाळा झाल्यावर घ्याव्यात, या संदर्भातील विनंती अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. या अर्जावर आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, अंतिम स्वरूपात ११ मेपर्यंत प्रभाग रचना तयार करण्यास सांगण्यात आलं होतं. १२ मे रोजी हरकती स्वीकारण्याची तारीख होती. १७ मे रोजी अंतिम प्रभाग रचना जारी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले ओबीसी राजकीय आरक्षण जोपर्यंत पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत निवडणुकांच्या तारखा वाढवाव्यात, असे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले होते. त्यामुळे निवडणुकीचे वेळापत्रक आणि तारीख जाहीर करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने आपल्या ताब्यात घेतले होते. परंतु राज्य सरकारने केलेली ही सुधारणाही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवत राज्य निवडणूक आयोगाला नगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने २०१४ प्रमाणेच निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
.
