कोल्हापूर: केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प हा जगाला भारताची दखल घ्यायला लावणारा आहे, असे प्रतिपादन शिवाजी विद्यापीठ वाणिज्य अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष प्रा.डॉ.के.व्ही.मारुलकर यांनी आज केले.
शिवाजी विद्यापीठातील दूरशिक्षण व ऑनलाईन शिक्षण केंद्रातील वाणिज्य विषयांतर्गत ‘केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५’ या विषयावर आयोजित विशेष ऑनलाईन व्याख्यानात ते प्रमुख वक्ते म्हणून बोलत होते. अध्यक्षस्थानी प्रभारी संचालक डॉ. कृष्णा पाटील होते. उपकुलसचिव व्ही.बी. शिंदे उपस्थित होते.
डॉ. मारुलकर म्हणाले,भारतीय अर्थसंकल्पावर अमेरिकन अर्थव्यवस्था तसेच भू -राजकीय अर्थव्यवस्थेचा परिणाम झालेला दिसून येतो. व्यक्तीगत आर्थिक कर कमी करुन नव्या उत्पादनासाठी तो पैसा वापरण्यावर भर आहे. आयकर कायदा १९६१ ऐवजी नवीन कायदा येत्या आर्थिक वर्षापासून लागू करण्यात येणार आहे. स्टार्टअपसाठी आर्थिक मदत वाढवून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. कृत्रिम बुद्धीमत्ता (AI) क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवून या क्षेत्रात जगातील तिसरा देश बनण्याचा हेतू यातून दिसतो. उद्योग क्षेत्रात आर्थिक वाढ करुन ऊर्जा क्षेत्राला भरभराट आणण्याचे प्रयत्न आहेत. कर्करोगावरील औषधे स्वस्त व सवलतीत देण्यात येणार आहेत. तसेच विमा कंपन्यामध्ये परकीय गुंतवणूक मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्क्यापर्यंत वाढविली आहे. किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून ५ लाखापर्यंत कर्ज पुरवठा करण्यात येणार आहे. ईशान्येकडील राज्यांसाठी अन्न प्रक्रिया उद्योगावर भर देण्यात आला आहे. भारतीय भाषांमध्ये शैक्षणिक पुस्तके उपलब्ध करुन देण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. एकूणच हा अर्थसंकल्प भविष्यकाळातील आव्हानास सामोरे जाण्यासाठी सरकारने उचललेले आश्वासक पाऊल आहे, असे डॉ. मारुलकर म्हणाले.
डॉ. पाटील म्हणाले,अर्थसंकल्पातून देशाच्या पुढील पाच वर्षाच्या आर्थिक धोरणांचे प्रतिबिंब उमटले आहे. अर्थसंकल्प २०२५-२६ हा देशाच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीकोनातून सादर केल्याचे दिसते.
या कार्यशाळेसाठी ३५० हून अधिक विद्यार्थी व शिक्षक ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित होते. स्वागत व प्रास्ताविक डॉ. प्रसाद दावणे यांनी केले. पाहुण्यांची ओळख डॉ. सुशांत माने यांनी करुन दिली. सूत्रसंचालन डॉ. नितीन रणदिवे यांनी केले. डॉ.संजय चोपडे यांनी आभार मानले.
