कोल्हापूर : सभासदांवर दबाव टाकण्यासाठीच बावड्यातील खासगी हॉलला गोकुळची सभा घेतली का ? असा सवाल करत गोकुळमधील सत्ताधाऱ्यांचे दबावतंत्र मोडीत निघेल व सभासदांच्या प्रश्नांची उत्तरं द्यावीच लागतील, असा इशारा गोकुळच्या संचालिका शौमिका महाडिक यांनी दिला आहे.
महाडिक म्हणाल्या, कोणत्याही संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा म्हणजे संस्थेचे खरे मालक असणाऱ्या सभासदांसाठी त्यांचे मत मांडण्याचे व संस्थेच्या कारभाराची माहिती जाणून घेण्याचे हक्काचे व्यासपीठ असते. त्यातही लाखो लोकांच्या आयुष्यात समृद्धी आणणाऱ्या व जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रातील शिखर संस्था असणाऱ्या आपल्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला विशेष महत्व आहे, हे आपण जाणतो. गोकुळ दूध संघाची यंदाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा २९ ऑगस्ट रोजी कसबा बावड्यातील महासैनिक दरबार हॉलमध्ये आयोजित केल्याचे समजते. प्राप्त माहितीनुसार ९७ व्या घटना दुरुस्तीसाठी अचानक बोलावण्यात आलेली विशेष सभा वगळता, आजतागायत गोकुळ दूध संघाची प्रत्येक वार्षिक सर्वसाधारण सभा ही संघाच्या स्वतःच्या जागेमध्येच पार पडते. यामागे गोकुळच्या विशाल कुटुंबाने वर्षातून किमान एकदातरी संघाच्या आवारात एकत्रित जमावं अशी भावनिक किनार तर होतीच. पण त्यासोबतच इतरत्र होणारा नाहक खर्च टाळला जावा असा व्यावहारिक हिताचा दृष्टिकोनसुद्धा होता.
यंदाची वार्षिक सभा संघात न घेता बावड्यातील खासगी हॉलमध्ये बोलावून आजपर्यंतच्या गोकुळ दूध संघाच्या परंपरेला तडा देण्याचं काम सत्ताधाऱ्यांनी केलेलं आहे. मला त्यांना विचारायचं आहे की, कसबा बावडा येथे सभा घेण्याचं नेमकं कारण काय ? गोकुळच्या जिल्हाभरातील संस्था प्रतिनिधींनी तुमच्या गैरकाराभरावर बोलू नये, म्हणून त्यांच्यावर दबाव टाकण्यासाठी बावड्यात सभा घेतली का ? ताराबाई पार्क, गोकुळ शिरगाव, गड मुडशिंगी, कागल इ. ठिकाणी संघाच्या आवारात जागा उपलब्ध असताना बाहेर नाहक खर्च करून नेमकं काय साध्य करायचं आहे ? वर्षभराच्या गलथान कारभारामुळे बावड्याच्या बाहेर लोकांना सामोरं जाण्याचं धाडस उरलेलं नाही का ? या प्रश्नांची उत्तरं त्यांनी सर्व सभासदांना द्यावीत.
तसेच संघाच्या आवारात सभा घेणं अपेक्षित असूनही जर बावड्यातच सभा घेण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांचा हट्ट असेल तर त्यांनी हेही लक्षात ठेवलं पाहिजे की, त्यांचं हे दबावतंत्र निश्चितपणे मोडीत निघेल. जिल्ह्यातील स्वाभिमानी दूध उत्पादक बावड्यात येऊन संस्थेचा हिशोब विचारायला कमी करणार नाहीत. त्यामुळे कितीही पळवाटा शोधल्या तरी शेवटी सभासदांच्या प्रश्नांची उत्तरं द्यावीच लागतील, असेही त्या म्हणाल्या.