कुडित्रे (श्रीकांत पाटील) : महाविकास आघाडीच्या सरकारने प्रामाणिक कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. एक जुलैपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा होणार होती. आता नवे सरकार स्थापन झाले. नवीन सरकारने महाविकास आघाडीने घेतलेल्या निर्णयच रद्द करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे शेतकरी उपेक्षितच राहिला आहे. आता प्रोत्साहपर अनुदान दिले नाही तर हातात कोल्हापुरी पायतान घेऊ, असे म्हंटले आहे? १३ जुलैपासून राज्यभर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी सांगितले.
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळेल अशी अपेक्षा होती. पण शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंगच झाला. मविआ सरकारने शेतकऱ्यांची दोन लाखापर्यंत कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी प्रामाणिक शेतकरी वंचितच राहिले होते. काही आमदारांनी विधानसभेत प्रामाणिक शेतकऱ्यांची एक लाखापर्यंत कर्जमाफी करण्याची मागणी केली त्यानंतर सरकारकडून प्रामाणिक शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोरोना संसर्ग व महापूर यामुळे गेली दोन वर्षे हा निर्णय प्रलंबित होता. कोरोनाचा जोर कमी झाल्यावर प्रामाणिक शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान मिळेल अशी अपेक्षा होती पण तेव्हाही अपेक्षाभंगच झाला. राज्य सरकारच्या २०२१ च्या अर्थसंकल्पातही याविषयी तरतूद करण्यात आली नाही. त्यामुळे शेतकरी उपेक्षितच राहिला. आर्थिक संकटात सापडलेला शेतकरी अनुदान केव्हा मिळेल? या भाबड्या आशेने पाहत होता. गेल्या दोन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आता २०२२ च्या अर्थसंकल्पात प्रामाणिक पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तरतूद करण्यात आली. यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
ज्यावेळी प्रामाणिक शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ देण्याची वेळ आली त्यावेळ महाविकास आघाडी सरकारने कात्री लावली. शेतकरी कुटुंबातील सर्वच जणांना एकच नियम लागू केला. यातून अनेक शेतकऱ्यांना बाजूला केले. अनुदान आता मिळण्याची दोन वर्षांची प्रतिक्षा आता संपली होती. एक जुलैपासून प्रोत्साहनपर अनुदान मिळण्याची अंमलबजावणी होणार होती. सरकार बदलल्याने निर्णय अर्ध्यावरच लटकला. आता शिंदेंसेना व भाजपचे सरकार नवीन सत्तेवर आले आहे. नूतन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले आहे. मग कर्जाच्या खाईत लोटलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याच्या महाविकास आघाडीच्या निर्णयाला वाटाण्याच्या अक्षता का लावल्या? हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे?
