अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांनी नाकारला शासनाचा सामाजिक न्याय

औरंगाबाद (प्रतिनिधी) :  २४ तासाच्या कामाबद्दल शासकीय वसतिगृहाच्या कर्मचा-याप्रमाणे वेतनश्रेणी मिळावी यासाठी गेल्या सत्तर वर्षांपासून लढा देणाऱ्या अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणीएवजी मंत्रिमंडळाने मानधनातच तुटपुंजी वाढ मंजूर केल्याचा ठराव अनुदानित वसतिगृह कर्मचा-यानी धुडकावून लावला असून ते ‘समान काम, समान वेतन आणि समान सामाजिक न्याय’ या मागणीवर ठाम असल्याचे संघटनेने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

राज्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने शासकीय वसतिगृहासोबतच दोन हजार तीनशे आठठयांशी अनुदानित वसतिगृहे स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने चालविली जातात. त्यातील कर्मचा- यांना कोणत्याही लाभाशिवाय २४ तासाच्या कामाचा मोबदला म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अधिक्षक १० हजार, स्वयंपाकी ८ हजार आणि चौकीदार ७ हजार ५०० असे मानधन यापुढे मिळणार असल्याचा निर्णय घेतला. मात्र स्वातंत्र्य मिळाल्यापासुन शासकीय वसतिगृहे आणि अनुदानित वसतिगृहे यांची कार्ये सारखीच असूनही दरवेळेस शासन फक्त अनुदानित वसतिगृह वसतिगृहे कर्मचाऱ्यावरच अन्याय करून त्यांना वेठबिगार म्हणून ठेवले आहे. तर दुसरीकडे शासकीय वसतिगृहे कर्मचा-यांना वेतनश्रेणी मत्ते व इतर सुविधा देते मग हा कुठला सामाजिक न्याय ? असा सवाल अनुदानित वसतिगृहे कर्मचारी करीत आहेत.

वसतिगृहे कर्मचाऱ्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त

कोणतेही सरकार आले की, मोठ्या आशेने वेतनश्रेणीची वाट पाहणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहे कर्मचारी शासनाच्या या निर्णयामुळे संताप व्यक्त करत आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यानी आतापर्यंत आत्महत्या केल्या आहेत. अनेक कर्मचारी दुर्घर आजाराने त्रस्त आहेत. मुलांची शिक्षण आणि लग्ने होत नाहीत अशी दयनीय अवस्था असल्याने या प्रकरणात आता न्यायालयानेच स्वतहुन जनहित याचिका दाखल करून घ्यावी आणि आम्हाला आम्हीही माणूस आहोत म्हणून सामाजिक न्याय द्यावा अशी विनती महाराष्ट्र राज्य अनुदानित वसतिगृह कर्मचारी संघटनेचे राज्य कोषाध्यक्ष पंकज गायकवाड यांनी केली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *